Fri, 21 Sep 2018
ताजा समाचार
मोटरसाइकल ठोक्किदा एकको मृत्यु, एक घाइते || मैथिली फिल्म "दहेजक पिरा"को पोस्टर सार्वजानिक || मातृका र रघुबीरको सम्पती छानविन गर : नेता झा || वीरगञ्ज महानगरपालिकाका २ कर्मचारी सहित ३ तीन पक्राउ || मोहर्रम पर्व मनाइँदै || सहमतिपछि यातायात सञ्चालन || संविधान कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती : नेता महतो || घुस लिएको अभियोगमा दुई जना पक्राउ || महोत्तरी जमुनियाँमा प्रहरी पोष्ट स्थापना || लामो दुरीमा गाडी नचल्दा यात्रुहरु अलपत्र , सामान ढुवानी पनि || मल बन्दरगाहमै थन्कियो || खेलकूदले देशलाई चिनाएको छ: मन्त्री विश्वकर्मा || पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग || डिजिटल प्रणालीको शुभारम्भ || विष्टको निधनप्रति काँग्रेसद्वारा दुःख व्यक्त || महान्यायाधिवक्तविरुद्ध खनिए ट्रम्प || माछापालन योजना || मदिरा नष्ट || एक बन्दीको मृत्यु || मुसहर बस्तीमा संविधान दिवस, संविधान सबैको साझा छहारी होस् || मौका परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक || सीके राउतका १०० बढी कार्यकर्ता पक्राउ || डा.सीके राउतका समर्थकहरुले निकाले हजारौको संख्यामा रयाली || निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक || पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग || समृद्धिको राष्ट्रिय दायित्वमा सहयोगी हुन प्रधानमन्त्रीको आह्वान || विधार्थी फोरमको जिल्ला अधिवेशन संपन्न || लागुऔषधसहित एक पक्राउ || एसिड आक्रमणको आरोपमा एक युबक पक्राउ || मलेशियामा विषाक्त मदिरा सेवनबाट ६ को मृत्यु || मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु || फोरमले संविधान दिवस नमनाउने || आज संविधान दिवस मनाइँदै, काठमाडौंको टुंडिखेलमा विशेष समारोह || सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा धाउने पुरुषहरुको संख्या बढ्यो || उपराष्ट्रपति पुन बुधबार चीन जाँदै || मुन–किमबीच दुई घन्टा लामो वार्ता || एएफसी यू १६ फुटबल आजदेखि काठमाडौंमा, नेपालले फिलिपिन्सको सामना गर्ने || १५ बर्ष देखि फरार प्रतिबादी पक्राउ || काठ बेचेको भन्दै स्थानीयले रेन्जपोष्ट कार्यालय घेराउ || प्रहरी चौकी बिश्रामपुर घेराउ ||
स्थानीय तहमा शिक्षा सञ्चालन कठीन

बैशाख ३, २०७५

  •                                    प्रकाश ओझा

 सारांशः

सम्वत् १९१० मा दरवार स्कूलको स्थापनासँगै नेपालमा औपचारिक शिक्षा एवम् शिक्षालयको सुरुवात भयो । त्यस अगाडिप्राचीनकालदेखि सञ्चालित पिँढी शिक्षा, गुरुकुल, मठमन्दिर, राजदरवार तथा संस्कृत पाठशाला आदिको सञ्चालन र त्यसको प्रशासन पनि घरमूली, ऋषि÷गुरु÷पण्डित, राजगुरु÷पुरोहित, स्थानीय मुखिया, जिम्मावाल तथा समुदायबाट हुने गर्दथ्यो ।लिच्छवीकालमाशिक्षा प्रशासन हेर्न अग्रहारको व्यवस्था थियो ।पहिलोपटक वि.सं १९१५ मा शिक्षा विभागको स्थापना भई प्रथम डाइरेक्टर बबरजंग राणादेखि वि.सं. १९९६ माघ ८ को शिक्षाको इस्तिहार, इन्सपेक्टर अफ स्कूलको व्यवस्था, २००७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयको गठन, २०२८ सालको नयाँ शिक्षा (राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति) योजना हुँदै हाल सङ्घीय नेपालको शिक्षा प्रणालीसम्म आउँदा खासगरी विद्यालय शिक्षा र यसको प्रशासनमा धेरै उचारचढाव आए । ग्रामीण तहदेखि सिंहदरवारसम्मका धेरै जरा, हाँगा र पात नै फेरिए । यसै सन्दर्भमा यो लेखसंघीय नेपालमा शिक्षा व्यवस्थाको प्रारम्भिक अवस्थार स्थानीय सरकारका शिक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौतीहरुमा केन्द्रित छ ।पृष्ठभूमीः२०७२ असोज २ गते जारी नेपालको संविधानले नेपालको शासन प्रणालीलाई सङ्घीय ढाँचामा स्थापित ग¥यो । यससँगै नेपालमा १ संघ, ७ प्रदेश कायम भए । यस लगत्तै गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस तथा हेरफेर समेतका आधारमा नेपाल सरकारले जम्मा ७५३ स्थानीय सरकार तहको घोषणा ग¥यो । जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय७६ नगरपालिका तथा ४ सय ६० गाउँपालिका रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले जिल्ला सभालाई पनि स्थानीय तह भनी परिभाषित गरेपनि कुनै प्रकारको कार्यकारी अधिकार भने प्रदान गरेको देखिँदैन ।नेपालीको ७ दशक भन्दा लामो प्रयास, संघर्ष तथा वलिदानीबाट निर्मित संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न हक अधिकार तथा प्रावधानहरुको व्यवस्था छ । त्यस्तै यो संविधानको व्यवस्था अनुरुप गठित स्थानीय तहहरुको सञ्चालनको लागि व्यवस्था भएको २०७४ आश्विन २९ मा संसदबाट पारित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय सरकारकाकाम कर्तव्य र अधिकारहरु विभिन्न २३ वुँदामा व्यवस्था भएको छ ।वर्तमान सन्दर्भमा शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनहरु नबन्दासम्म हालकै शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन सहित) र शिक्षा नियमावली २०५९ नै लागू हुने देखिन्छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले ऐन निर्माण गरी पारित गरेको भएमा सोही व्यवस्था कानुन बन्न जान्छ ।नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाःनयाँ संविधानले धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धीपाँचवटा मौलिक हकका प्रावधान राखेको छ । पाँचवटै बुँदाले शिक्षाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । त्यस्तै अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था छ । प्रत्येक नेपाली समुदायलाईकानून बमोजिम मातृ भाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि शैक्षिक संस्था खोल्ने हकको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।सबै बुँदामा पहुँचसम्बन्धी हक दोहो्याएको संविधानले पाँचवटा वुँदामा शिक्षाको गुणस्तर, प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्धन तथा शिक्षाका आधुनिक चिन्तन वारे कुनै ध्यान पु्याउन सकेको देखिँदैन । यस कोणबाट हेर्दा शिक्षासम्बन्धी सुझबुझ भएका सभासद्को तत्कालीन संविधान सभामा उपस्थिति बारे नै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।संविधानले विद्यालय शिक्षाको (आधारभूत र माध्यमिक तह) सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको देखिन्छ । त्यसमा सम्बन्धित तहका तोकिएका वा अन्य तहलाई तोकिएका वाहेक भनी उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने थियो ।अर्थात् कार्य्विशिष्टिकरणको आवश्यकता थियो ।अर्कोतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची (अनुसूची ९) मा ‘शिक्षा, खेलकुद, पत्रपत्रिका’ भनी उल्लेख भएबाट क्षिक्षाक्षेत्रका संघीय कानुन÷अधिकार र प्रादेशिक कानुन÷अधिकारले व्यवस्था गरेदेखि वाहेकका अधिकार मात्रै स्थानीय तहमा छन् ।संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षासम्बन्धी नीतिःनेपालको संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको धारा ५१ को खण्ड ज मा तपसिल बमोजिमका शिक्षासम्बन्धी नीतिहरु पहिलो चारवटा बुँदामा समेटिएका छन् ।–  शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,–  शिक्षा क्षेत्रमा राज्यकोलगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,–  उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने,–   नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने,जम्मा २३ वटा ‘शिक्षा’ शब्द प्रयोग भएको संविधानमा विभिन्न सन्दर्भ र स्थानमा बालबालिका, युवा, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, द्वन्द्वपीडित, पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायलाई उचित शिक्षाको निशुल्क व्यवस्था गरिने कुरा महत्वकासाथ उल्लेख छ ।स्थानीय तहका शिक्षा सम्बद्ध चुनौतीहरुःस्थानीयसरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारहरु २३ वटा बुँदामा समेटिएका छन् ।आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाका विभिन्न पक्षहरुलाई समेटिएका काम कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तपसिल बमोजिमका चुनौतीहरु आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।अन्तर क्षेत्र प्राथमिकता सम्बन्धी चुनौतीहिजोका दिनमा समग्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम नै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन तथा अनुगमन थियो । एकै प्रकृतिका काम गर्दा व्यवस्थापन सञ्चालनमा सहजता हुनु स्वभाविक नै हो । स्थानीय तहमा सम्पूर्ण प्रकारका कामहरु हुने तथा राजनीतिक व्यक्तिहरुसँगको निकटता तथा निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा शिक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरुलाई एउटा लयका साथ सम्पन्न गर्ने कुरामा अवश्य पनि धेरै अप्ठ्याराहरु आउने देखिन्छ । यातायात, खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ, सरसफाई, शान्ती सुरक्षा, राजश्व तथा कर संकलन, कृषि, वन, कानुनहरुको निर्माण र परिपालना, विभिन्न घटनाहरुको दर्ता, तथ्यांकहरुको संकलन, सामाजिक सुरक्षा तथा न्याय सम्पादन जस्ता विविध पक्षका बीचमा गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान जाने कुरामा विभिन्न संकट नै आउने आशंका समेत गर्न सकिन्छ । घ्यू खाए कहिले कहिले रक्सी खाए अहिले भनेजस्तै तत्कालका आवश्यकता सम्बोधन गर्दा गर्दै शिक्षा क्षेत्र छाँयामा पर्न सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।शिक्षाको संगठन तथा जनशक्ति सम्बन्धी चुनौतीविद्यालय शिक्षाभन्दा छोटकरी जस्तो लागेतापनि यसभित्र धेरै तत्व तथा अन्तरवस्तुहरु रहेका छन् । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, शैक्षिक कार्यक्रम, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री, तलब भत्ता, छात्रवृत्ती तथा विविध शीर्षकका निकासा, विभिन्न सिफारिस, अभिलेखहरुको व्यवस्थापन, तालिम, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, दण्ड र पुरस्कार, अतिरिक्त क्रियाकलापको सञ्चालन, भौतिक निर्माण तथा मर्मत, विभिन्न अनुदानहरुको वितरण जस्ता अनेकन कार्य यस भित्र पर्ने हुन्छ ।त्यसको लागि स्थानीय तहमा प्रयाप्त जनशक्ति सहितको संगठनको व्यवस्था हुने सम्भावना कम देखिन्छ । विगतमा एकै कार्यालयमा २÷३ देखि १०÷११ जनासम्म विद्यालय निरीक्षकहरु रहँदा कार्य्विभाजनमा आधारित रहेर कार्य सम्पादन गरिन्थ्यो । अव त्यो अवस्था रहेन । त्यस्तै त्यतिका अधिकृतहरु रहँदा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जस्ता धेरै विषयगत योग्यता तथा अनुभवयुक्त जनशक्ति उपलब्ध हुने तथा त्यसले तालिम र अनुगमन मूल्यांकन एवं योजनामा समेत मद्दत पुग्थ्यो ।अब त्यो स्थितिपनि रहेन । यसको लागि वैकल्पिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुभवी र विशेषज्ञ शिक्षक वाहेक यसको अन्य प्रभावकारी उपाय देखिँदैन । हाल आम रुपमा शिक्षा व्यवस्थापनको गहिराई नबुझिनाले १÷२ जना कर्मचारी भए त शिक्षा चलिहाल्छ नि भन्ने सम्मको अवधारणा पाइन्छ ।संघ र प्रदेशसँगको सम्बन्ध सम्बन्धी चुनौती        एकातर्फ संघीय तथा प्रादेशिक शिक्षा कानुनहरु बनेका छैनन् भने अर्कोतर्फ कानुनहरु बन्दासमेत स्थानीय तहको संघ र प्रदेशसँग समन्वय तथा शिक्षा नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका शन्दर्भमा अनेकन जटिलता आउने देखिन्छ । कुनै स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारक्षेत्रको प्रयोगका अलावा अन्य असल अभ्यास तथा अधिकारहरु अभ्यास गर्न सक्छन् भने कतिपय स्थानीय तहहरु ऐन नियममा प्रत्यायोजित अधिकारहरु समेत सुमधुर ढंगमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन सक्छन् ।कानुनी तथा व्यवहारिक जटिलताहरु आउने प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । यस्ता पक्षहरुले गुणस्तरीय शिक्षा तथा र अन्तत भविष्यको मानव संसाधन विकासमै असर गरिरहेको हुन्छ । यसको लागि सबै स्थानीय तहसँगको समन्वय अत्यन्तै प्रभावकारी हुनुपर्दछ । जुन कुरा आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय कोणबाट पनि जटिल छ ।स्रोत साधन सम्बन्धी चुनौतीस्थानीय स्तरबाट शिक्षा व्यवस्थापनका क्रममा स्रोत साधनको प्राप्ती तथा त्यसको उचित व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी चुनौतीहरु आइपर्नेछन् । खासगरी नमुना विद्यालय, छात्रावास तथा ठूला परियोजना र प्रदेश तथा संघ स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नु गराउनुपर्ने क्षेत्रमा स्रोतसाधनको व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौती टड्कारो देखिन्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरुका शिक्षासम्बन्धी अलगअलग क्षमता र रुचि हुने हुनाले, शिक्षा व्यवस्थापन तथा गुणस्तरमा पनि एकरुपता आउने सम्भावना कम हुन्छ ।गुणस्तर सुधार सम्बन्धी चुनौतीविगतका वर्षहरुमा खस्केको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्नु स्थानीय तहको प्राथमिक चुनौती हो । खासगरी सामुदायिक विद्यालय सम्बद्ध विविध विकृतिहरुको अन्त्य गर्नु र तिनको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु । यो विषय मानव स्रोतको परिचालनसँग सम्बन्धित भएकाले नजिकबाट प्रशासन हुँदा र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुँदा सकारात्मक नतिजा आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।तथापि बदलिँदो समय, विज्ञान प्रविधि र हाम्रो परम्परागत शिक्षा प्रणालीका बीचमा सन्तुलन नमिल्दा पठन पाठनलाई बालमैत्री र सिर्जनशील बनाउन समस्या छ । शिक्षणको मोडलमा गुरुकुल पद्घति अनुसार शिक्षक अगाडि उभिएर प्रवचन दिने वा शिक्षक नै सक्रिय हुने परिपाटीलाई अविलम्ब परिवर्तन गर्नुपर्दछ । यो कार्यमा सबै स्थानीय तहले सुझबुझपूर्ण ढंगले पाइला सार्लान भन्न सकिन्न । सिकारु अगाडी र शिक्षक पछिपछिको शैली तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ज्ञान, सीप र क्षमताको मूल खोजीकर्ताको जिम्मेवारी सिकारुलाई नै दिनुपर्दछ ।कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी चुनौतीस्थानीय तहमा ऐन, नियम र निर्दे्शिका लगायतका कानुनहरु निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । मानवीय तथा आर्थिक क्षमताका आधारमा पनि यो बोझिलो छ ।  निर्मित कानुनको कार्यान्वयन, अनुगमन, संशोधन, अभिलेखीकरण, व्याख्या तथा फैसलाजस्ता पक्षहरुले पनि स्थानीय तहको सहज सञ्चालनमा थप चुनौती थप्ने छन् ।हाल कतिपय स्थानीय तहहरुबाट स्वीकृत विभिन्न कानुनमा प्राविधिक तथा अन्य कमजोरीहरु फेला पर्नु यसको उदाहरण हो ।नियमन तथा अनुगमन सम्बन्धी चुनौतीसङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय कानुनका प्रावधान अन्तर्गत रही विविध क्षेत्र तथा कार्यहरुको नियमन तथा अनुगमन स्थानीय तहको अर्को चुनौती हो । कसैले कसैलाई नटेर्ने सस्ंकार हुर्केको समाजमा स्थानीय स्तरबाट शिक्षा क्षेत्र लगायतका वस्तु र सेवामा नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन त्यती सहज देखिँदैन । कानुन पालनाको लागि बनाइन्छ भन्ने बुझाइको विकास गर्न जरुरी छ । यो चुनौतीलाई त्यही अनुसार बुझी विभिन्न रणनीतिहरुका साथमा तयारीपूर्वक अभियान चालेर धेरै हदसम्म सम्भव तुल्याउन सकिन्छ ।राजनीतिकरण सम्बन्धी चुनौतीस्थानीय तहमा विभिन्न सेवा सुविधा प्रवाह अथवा विकास निर्माणका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै जाँदा सेवा प्रदायकबाट राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिने तथा सेवाग्राहीबाट पनि राजनीतिक रुपमा अपेक्षा अथवा आशंका गरिने प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् ।अनावश्यक कुरामा पनि राजनीतिकरण हुने सम्भावना रहन्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विरोध र अवरोध हुने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर राखी सबैको सहभागिता तथा भावनालाई बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।प्राविधिक, विशेष र वैकल्पिक शिक्षासम्बन्धी चुनौतीशिक्षालाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्न सुरु भएको प्राविधिक धारको शिक्षा र नियमित विद्यालय शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित बालबालिका, युवायुवती, गृहिणी आदिलाई वैकल्पिक तवरबाट दिइने शिक्षा व्यवस्थापन कसले कसरी गर्ने भन्ने कुरा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै जोखिममा परेको छ ।त्यसैगरी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि दिइने विशेष शिक्षाको व्यवस्थापन पनि थप चुनौतीको रुपमा रहेको छ । स्थानीय तहबाट यस्ता विविध क्षेत्रमा तत्काल प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने वलियो सम्भावना छैन । त्यसैले कानुनमा जे शब्द लेखिएको भए तापनि प्रदेश र संघबाटै सहजीकरण गरिनुपर्ने यस्ता थुप्रै पक्षहरु छन् ।अन्य चुनौतीहरुस्थानीय तहबाट शिक्षा लगायतका काम कारवाहीहरु अगाडि बढाउँदा अन्तर शाखा समन्वय, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि बीच सहकार्य र समन्वय, साधन स्रोत तथा सेवा सुविधाको समन्यायिक वितरण, प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्ति बीचको सहकार्य, कानुनको पालन तथा दण्ड, सजाय र प्रोत्साहन सम्बन्धी एकरुपता जस्ता तमाम विषयका चुनौतीहरु रहनेछन् ।यावत चुनौतीहरुको पहिचान गरी सोही अनुसारका रणनीति तथा योजना सहित अगाडि बढेमा स्थानीय सरकारलाई केही न केही रुपमा सफल पार्न सकिन्छ ।अन्तमा,नागरिकका हक अधिकार र सेवा सुविधा नजिकबाट, चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी ढंगमा प्रवाह गर्न संङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो । यो अवधारणालाई टेकेर शिक्षा व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा शिक्षामा आर्थिक लगानी र दक्ष मानव स्रोतको अभाव हुनाको साथै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा परीक्षा, योग्यता निर्धारण तथा प्रमाणीकरण, सिकाइ मोडल, विधि, प्रविधि एवं शिक्षक कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन लगायतका प्राविधिक विषयमा समेत असहजता पैदा हुन्छ । अहिलेको समय, विज्ञान प्रविधि र हाम्रो शिक्षा प्रणालीका बीचमा सन्तुलन मिलाउन, पठनपाठनलाई बालमैत्री र सिर्जनशील बनाउन प्रचलनमा गुरुकूल पद्घति अविलम्ब परिवर्तन गर्नुपर्दछ । सिकारु अगाडि र शिक्षक पछिपछिको शैली तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ज्ञान, सीप र क्षमताको मूल खोजीकर्ताको जिम्मेवारी सिकारुलाई नै दिनुपर्दछ ।त्यसैले शिक्षाको शन्दर्भमा समग्रमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु अत्यन्तै कठीन देखिन्छ। जस्तै हालैमात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का कतिपय प्रावधानहरु कार्यान्वयन हुन नसकी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न निर्णयहरु गरेको अवस्था छ । 

 

सिरहा । जिरोमाइल देखि बरियारपट्टि जाने सडकखण्ड...

जनकपुरधाम । धिरेन्द्र मल्टिमेडिया प्रालिको प्रस्तुति रहेको चलचित्र...

जनकपुरधाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र झाले सरकारमा...

वीरगञ्ज । सेवाग्राहीसित घुस लिएको आरोपमा अख्तियारको टोलीले वीरगन्ज महानगरपालिकाका...

नेपालगञ्ज : इस्लाम धर्मावलम्बीको मोहर्रम पर्व बाँकेमा पनि धुमधामका...

बुटवल : मुलुकी संहितामा सवारी चालकका लागि ल्याइएको प्रावधानको...

कञ्चनपुर । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र...

पर्सा : विद्यालयको अनुमतिपत्र दिन रु एक लाख घुस...

बर्दिवास । महोत्तरी जिल्लाको भङ्गहा नगरपालिका–६ जमुनियाँ चोकमा आज...

जनकपुरधाम । चालकहरुको बन्दले जनकपुरधाम लगायत तराईका ...

वीरगञ्ज : नेपाल आयात गर्न लागिएको मल सिर्सियास्थित सुख्खा...

कास्की : सङ्घीय सरकारका युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले...

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले संविधान कार्यान्वयन गर्न मौलिक अधिकारसम्बन्धी...

विराटनगर : प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले...

काठमाडौँ : नेपाली काङ्ग्रेसले अछामका पार्टी क्रियाशील सदस्य टेकबहादुर...

वासिंटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले महान्यायाधिवक्ता जेफ सेसन्सप्रति तिखो...

सिरहा । माछा उत्पादन बढाई नगरक्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने योजना सिरहाको...

लहान : सिरहा प्रहरीले जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट डेढ हजारभन्दा...

गौशाला : महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर कारागारका एक बन्दीको गए राति...

बर्दिवास : महोत्तरी बर्दिवास–१४ स्थित एकीकृत नमूना मुसहर बस्तीका...

भक्तपुर : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को ग्रेड वृद्धि...

जनकपुरधाम । धनुषाबाट प्रहरीले सीके राउतका समर्थक १०० भन्दा बढीलाई...

जनकपुरधाम । संविधान जारी भएको दिनको विरोधमा ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ले...

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा विषयगत समितिका सभापति चयनका...

काठमाडौँ : नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पेट्रोलियम पदार्थको...

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्धि राष्ट्रिय सङ्कल्प...

रौतहट । समाजवादी विधार्थी फोरम नेपाल जिल्ला कार्य समिति रौतहटको...

वीरञ्ज : भारतबाट लुकाइछिपाइ नेपालतर्फ ल्याइरहेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी...

चन्द्रपुर । दुई किसोरी लाई एसिड आक्रमणको आरोपमा प्रहरीले एक...

काठमाडौं : मलेसियामा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुने नेपालीको...

बागलुङ : बागलुङ नगरपालिका–२ रुद्रेपिपल भन्ने स्थानमा गएराति ग...

राजविराज । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका उप–प्रधान...

काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष पूरा भई...

सिन्धुली । नयाँ मुलुकी संहिता जारी भएपछि सिन्धुलीमा सम्बन्ध विच्छेदको...

काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन औपचारिक भ्रमणका लागि बुधबार चीन...

सोल । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाय इन र उत्तर...

काठमाडौं । एएफसी युथ सिक्सटिन महिला फुटबल च्याम्पियनसिपका छनोट खेल...

जीतपुर : ईलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले १५ बर्षदेखि चोरि मुदामा...

चन्द्रपुर । जिल्लाको बृन्दावन नगरपालिका १ मा रहेको वृन्दावन...

चन्द्रपुर । रौतहटको बृन्दावन नगरपालिकाका एक युवालाई हतियार थमाएर फसाउन...