सरकारको पछिल्लो कार्यवाही र मिडियाको खस्किँदो सुरक्षा अवस्थालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नेपालमा संघीय र प्रदेश दुईको सरकार पनि स्वतन्त्र प्रेसका सन्दर्भमा गम्भीर नरहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाको अनुगमन गर्ने संस्था फ्रिडम फोरमका अनुसार देशभरि यस वर्ष (२०१८)को जुनसम्म प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका जम्मा ४६ घटना भएका छन् । यो संख्या गत वर्षको यसै अवधीको तुलनामा बढी छ । अझै महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसपछिका दिनमा (मे ३ देखि जुन १० सम्म)यो संख्यामा निकै वृद्धि भएको पाइएको छ । फोरमका अनुसार यस वर्ष मे महिनादेखि हालसम्म (जुन १० सम्म) प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका १९ वटा घटना अभिलेखिकृत गरिएका छन् । स्वाभाविकरुपमा प्रश्न उठ्छ, किन यस्तो स्थितिको सिर्जना हुन पुगेको छ ?
विगतका वर्षका तुलनामा यस वर्ष २०१८ को प्रारम्भका महिनामा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । यो वृद्धि किन भएको हो, त्यसको कुनै स्पष्ट कारणको पहिचान गर्न सकिएको छैन । तर पछिल्लो प्रवृत्तिका आधारमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा पर्न खोजेको हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । केन्द्रमा दुई तिहाई वहुमतको वामपन्थी सरकार अस्तित्वमा आउनु र प्रदेश दुईमा केन्द्र सरकारकै एक घटकसहितको शक्तिहरु सत्तासीन भएसँगै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लघंनका घटनामा वृद्धि हुनुलाई काग कराउनु र पिना सुक्नु भन्ने लोकोक्तिसँग तुलना गरे अन्यथा हुने छैन । त्यसो त केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवैले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने खालका प्रत्यक्षतः कुनै नीति सार्वजनिक गरेका छैनन् तर प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत हुने गरी पनि कुनै नीति तय गर्न सकेका छैनन् । सरकारका निकायमा वहुमतको नकारात्मक प्रभाव बढेजस्तो भने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएका प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का अधिकांश घटनामा सरकारी निकाय र व्यक्तिको संलग्नता देखिनु उदेकलाग्दो छ । स्मरण रहोस हालै अर्थात् गत मे महिनाको ३ तारिखमा सम्पन्न विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित विविध कार्यक्रममा सहभागी सरकारी प्रतिनिधिले स्वतन्त्र प्रेसको संस्थागत विकासमा सरकार सहयोगी हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । नेपालमा पनि मे ३ का दिन यो दिवस मनाउने चलन सुरु भएको करिव दुई दशक वितिसकेको छ । यसै दिनको अवसर पारेर सञ्चार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाले विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेका छन् र यो क्रम यसपटक पनि जारी रह्यो । संयुक्त राष्ट्र संघ, विशेषतः युनेस्को,कोे आव्हानमा यो दिवस विश्वभरि नै मनाउने गरिन्छ । यो दिवस मनाउने सन्दर्भमा युनेस्कोले प्रत्येक वर्ष नारा तय गर्दछ र वर्षभरि नै त्यो नारासँग सम्बन्धित गतिविधि स्वयंले पनि आयोजित गर्दछ र अन्य राज्य तथा नागरिक संघ संस्थालाई पनि वहसमा आधारित गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ । युनेस्कोले यस वर्ष—२०१८ का लागि किपिङ पावर इन चेक, मिडिया, जस्टिस एण्ड द रुल अफ ल विषय तय गरेको ज्ञातव्य छ । नेपालमा पछिल्लो दिनमा देखिएको स्वतन्त्र प्रेसविरुद्धको अवस्थाका सन्दर्भमा पनि युनेस्कोको यस वर्षको नारा महत्वपूर्ण छ । यसले पनि यो नारा स्वयंमा निकै महत्वपूूर्ण मात्र छैन विगतको तुलनामा अर्थपूर्ण पनि छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यसपटक यस दिवसको अवसर पारेर युनेस्कोले तय गरेको नाराले मिडियाको जिम्मेबारी एकपटक फेरि बढाउने प्रयत्न गरेको छ । पछिल्लो समयमा विश्वभरि सामाजिक न्यायको विषयमा निकै चर्चा हुने गरेको र एक किसिमले वहसको मुख्य विषय नै बनेको पृष्ठभूमीमा यस विषयको निकै महत्व छ भन्ने कुरामा शंका छैन । पछिल्लो समयमा विश्वमा कानुनको शासनबारे पनि नया ढंगले वहसको प्रारम्भ भएको ज्ञातव्य छ । कानुनको शासनको अभावमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सम्भव छैन । तर पछिल्लो दिनमा विश्वका सरकारहरु यस सन्दर्भमा खासै गम्भीर देखिँदैनन । सरकारको पछिल्लो कार्यवाही र मिडियाको खस्किँदो सुरक्षा अवस्थालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नेपालमा संघीय र प्रदेश दुईको सरकार पनि स्वतन्त्र प्रेसका सन्दर्भमा गम्भीर नरहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाको अनुगमन गर्ने संस्था फ्रिडम फोरमका अनुसार देशभरि यस वर्ष (२०१८)को जुनसम्म प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका जम्मा ४६ घटना भएका छन् । यो संख्या गत वर्षको यसै अवधीको तुलनामा बढी छ । अझै महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसपछिका दिनमा (मे ३ देखि जुन १० सम्म)यो संख्यामा निकै वृद्धि भएको पाइएको छ । फोरमका अनुसार यस वर्ष मे महिनादेखि हालसम्म (जुन १० सम्म) प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका १९ वटा घटना अभिलेखिकृत गरिएका छन् । स्वाभाविकरुपमा प्रश्न उठ्छ, किन यस्तो स्थितिको सिर्जना हुन पुगेको छ ? उत्तर सहज छ, सरकार गम्भीर छैन । सबै घटनाको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर दुईको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । जनवरीदेखि मार्चसम्म देशभरि भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका २१ घटनामध्ये यस प्रदेशमा ४ वटा घटना भएका छन् । यसैगरी अप्रिलदेखि जुनसम्मको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । यस अवधीमा यस प्रदेशमा थप चारवटा घटना भएको दावी गरिएको छ तर यससम्बन्धी अनुगमनको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यससमबन्धमा यकिन भन्न सकिनेछ । कानुनको शासन र समाजिक न्यायका विषयमा कुरा गरिरहँदा निश्चय पनि मिडियाकोे हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । राज्यका शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने सन्दर्भमा मिडियाको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको प्रमाणित भइसकेको वर्तमानमा मिडियालाई युनेस्कोको यो नाराले एकपटक पुनः झकझक्याउने प्रयत्न गरेको छ भन्दा असंगत ठहर्दैन । तर मिडयाले आफू सुरक्षित प्रत्याभूत गरिएको अनुभव गरेको अवस्थामा मात्र हस्तक्षेप गर्न सक्छ । नेपालमा यसै सन्दर्भमा केही संशयको अवस्था विद्यमान छ । यिनै सन्दर्भमा यसपटकको युनेस्कोको नाराले विश्वका सरकार, मिडिया समुदाय र अन्य सरोकारवालाको ध्यानाकृष्ट गर्न खोजेको स्पष्ट छ, जो नेपाल र प्रदेश नम्बर दुईका सम्बन्धमा पनि सान्दर्भिक छ । वर्तमान विश्वमा सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ र यसमा मिडियाको भूमिका खवरदारी गर्ने संयन्त्रका रुपमा मात्र होइन सहजकर्ताका रुपमा छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । समाजिक समावेशिताको मुख्य मुद्दा रहेको प्रदेश दुईका लागि यो विषय अझै महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा शंका छैन । निश्चय पनि नेपाल, खास गरी प्रदेश दुई,का सन्दर्भमा न्यायपूर्ण समतामूलक समाजको स्थापनामा विविध चुनौतीको अवस्था विद्यमान छ । यहाँ पनि पछिल्लो दशक समाजिक न्यायका दृष्टिले निकै अर्थपूर्ण रहेको स्पष्ट छ । यही सेरोफेरोमा यहाँ मधेशी समुदायका पक्षमा आन्दोलनहरु भए र हुने क्रम जारी छ । यस सन्दर्भमा नेपाली मिडियाले तटस्थ हुन नसकेकोे आरोप खेप्नुपरेको कसैबाट लुकेको छैन । नेपाली मिडिया एकपक्षीय भएको र खास उद्देश्यले परिचालित भएको कुरा पनि उठ्यो । यी विषयमा कति सत्यता छन् वा छैनन् त्यसबारे फरक अनुसन्धान र वहस अपेक्षित छ । तर हाललाई युनेस्कोको नारा प्रदेश दुईका सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक रहेको पक्षमा भने दुइ मत हुन सक्दैन । यसका साथै युनेस्कोको यसपटकको नारा कार्यान्वयन् गर्ने सन्दर्भमा केही लक्ष्य र मुद्दा निर्धारण गरिएका छन् । यसक्रममा मिडिया र राजनीतिक प्रक्रियाको पारदर्शिता, न्यायिक पद्धति तथा जनताका सन्दर्भमा राज्यका निकायको जिम्मेबारीजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएका छन् । यस्तै यसपटक अनलाइनका सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसँग सम्बन्धित चुनौतीलाई पनि दृष्टिमा राखिएको छ । पत्रकारिता (मिडिया)लाई समाजको ऐना भनिन्छ । निश्चितरुपमा यो मान्यताले पत्रकारिता वा मिडियाको वर्तमानसँग जोडिएको महत्वको व्याख्या गर्दछ । युनेस्कोको यस वर्षको नाराको विश्लेषण गर्ने हो भने सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि मिडियाको आधारभूत स्वतन्त्रता उपयोगको वातावरणमा जोड दिइएको छ । यसलाई सूचनाको समुचित प्रयोग गरेर मानिसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन आश्वस्त गर्न खोजेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । नेपालको वर्तमानको सकसपूर्ण अवस्था हेर्ने हो भने पनि नेपाली मिडियाले यसै आधारमा आफ्नो भूमिका खोज्नु र निर्वाह गर्नु अपेक्षित छ । प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य शर्त हो, यसको हेक्का सबैलाई हुनु जरुरी छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन् र निर्वाचनपछि स्थायी सरकारको उपस्थितिमा नेपाल र नेपालीको अबको दायित्व भनेको नव नेपालको निर्माण हो । अबको समय सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताको हो । विकासको नयाँ यात्रा गर्ने हो । यसमा प्रेस र पत्रकारको दायित्व निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । भावी नेपालको नक्सा कोर्न समतामूलक समाजको निर्माणको अनुगमनका दिशामा नेपाली मिडियाको निर्णायक भूमिकाको खोजी हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा पनि युनेस्कोको नाराको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति भएको लोकतान्त्रिक वातावरणको अभावमा प्रेस स्वतन्त्रताको कल्पना गर्न सकिदैन । यसैले यहाँनिर हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको चर्चा गरिरहँदा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्वतः प्रत्याभूत छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । निश्चित पनि हो, सुन्दर र समृद्ध भविष्यका लागि वर्तमानमा सुन्दर र सुदृढ समाजको निर्माण सुनिश्चित हुनुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक छ, प्रेस स्वतन्त्रता ।
काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले संविधान कार्यान्वयन गर्न मौलिक अधिकारसम्बन्धी...
व्यवस्थापन
बिज्ञापनको लागि
जनकपुर टुडे
