लगभग डेढ वर्षअघि एक विहान, एक जना राजनीतिक व्यक्तिले मोवाइल मेरो कानमै पु¥याएर भने ल एउटा सरप्राइज, कुरा गरौं । फोनको अर्कोतर्फ कुनै बेला स्वतन्त्र मधेसको माग गर्ने जयकृष्ण गोइत थिए ।  भलाकुसारीपछि उनले  केही बेरको  कुरा कानीमा अधिकांश समय पुष्पकमल दाहालप्रति तीतो पोख्नमै व्यतित गरे । उनीस“ग मेरो न त्यसपछि कुराकानी भएको छ, न उनको अवस्था वा नेपालको   राजनीतिका बारेमा उनको धारणा मैले कसैबाट सुनेको छु । तर उनले त्यसबेला भनेका शब्दहरु अहिले पनि मेरा कानमा गुञ्जिरहेका छन :  बुझ्नु भो, तराईको सम्पूर्ण अशान्तिको जन्मदाता पुष्पकमल नै हुन्, हामी सबैलाई उनैले उरालेका हुन्, फसाएका हुन् ।

एक दशक अघि, राज्यले निरंकुश कालमा प्रदर्शन गरेको एकल जातीय अहंकार विरुध्दको जागरणका रुपमा अंगिकार गरिएको थियो । तर मधेस आन्दोलनको मर्मलाई अब मधेसकै पुरा तन वादी–प्रभूत्ववादी तत्वले अपहरण गरिसकेको छ भन्न पनि थालिएको छ ।

सप्तरीको राजबिराजमा राजनीतिक अभ्यासका नाममा भएको गतिविधिमा चार–चार जनाको ज्यान गए पछि दोषरोपणको सिलसिला सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत प्रहरीले चलाएको गोलीको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दैछन् ।  तर आरोप प्रत्यारोपबाट ढाकछोप हुनै नसक्ने सत्य के छ भने त्यसदिन त्यहा“ घरआ“गन वरपर टहलिरहेका प्रौढ र सरकारी ड्युटीबाट घर फर्किंदै गरेका न्यूनवैतनिक प्रविधिक प्रहरीको गोलीबाट मारिए ।
राजनीतिक अभ्यासका नाममा हुने गतिविधिमा हिंसालाई अब यति स्वभाविक ठान्न थालिसकिएको छ, मधेस आन्दोलनका वास्तविक कार्यसूचि ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ । एउटा राजनीतिक शक्तिको   अराजक र गैरजिम्मेवार कृयाकलापले निहत्था आमनागरिकको कति ठूलो क्षति हुन सक्छ भन्ने प्रचण्ड पथले देखाएकै थियो, अहिले मधेस केन्द्रीत दलहरुको विगतका कारण प्रहरी ज्यादतिप्रति समेत उदासिनता बढ्ने जोखिम बढेको छ ।

मानवअधिकारको प्रत्याभूति छयालीस सालको संविधानले समेत गरेको थियो, अहिलेको संविधान त त्योभन्दा उन्नत छ । नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई वल प्रयोगको सिध्दान्तका बारेमा पनि थाहा छ, व्यवहारमा त्यसलाई लागू पनि गर्नु पर्छ भन्ने थाहा छैन् ।

किनकी प्रहरीको जवाफ तम्तयार छ, गोली नचलाएको भए डेढ वर्ष अघिको टिकापुर वा एक दशक अघिको गौरको घटना दोहोरिने थियो । गौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको अगुवाईमा २६ जना माओवादी कार्यकर्तालाई लखेटी–लखेटी लाठीले हानेर मारिएको थियो ।

टिकापुरमा मधेसकेन्दीत दलहहरुकै आक्रोशमा दुई वर्षे बालक र उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकृतसहित आठ जनाको ज्यान गएको थियो ।
यस परिवेशमा उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानवीन आयोग गठन गरी     राजबिराज गोली काण्डको निष्पक्ष छानवीन गरियोस भन्ने मोर्चाको माग जायज थियो ।

तर निषेध र भीडन्त नेपाली राजनीतिका यस्ता घातक रोगहरु हुन जसले शान्ति सुरक्षा वहाल गराउने निकायहरुलाई समेत अत्यधिक वल प्रयोग गर्न उक्साएको छ भन्ने पनि मोर्चाले बुझ्नु पर्दछ । दुःखको कुरा, शान्ति सम्झौतापछिका दिनमा माओवादीको अराजनीतिक कृयाकलापको संक्रमण मधेसकेन्द्रीत दलहरुमा भएको छ । 

सप्तरीको घटनाले तत्काल संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई मधेसमा आक्रोश व्यक्त गर्ने अवसर दिएको छ । तर यही दुःखद् घटनाले मधेसकेन्द्रीत दलहरु र एमालेलाई मधेसको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा अझै संवेदनशील भएर सोच्न सचेत तुल्याएको छ ।

जसरी एमालेले आफनो विषयमा उत्पन्न असमझदारी हटाउन जनतालाई सम्वोधन गर्न खोज्नु राजनीतिक गतिविधि थियो । त्यसैगरी मधेसी मोर्चाले कालो झण्डा देखाएर एमाले नेताहरुको विरोध गरुञ्जेल पनि राजनीतिक चरित्र उल्लंघन भयो भन्न सकिने ठाउ थिएन ।

तर एमालेको कार्यक्रमस्थलमा भएको भीडन्तको घटनालाई त्यस दिनभन्दा अघिदेखिका र त्यसपछिका घटनाक्रमबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन ।

आजको नेपालमा अमूक पार्टी खास भौगोलिक क्षेत्रमा शूण्य नै हुनु पर्छ भन्ने आग्रहका साथ त्यसका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र समर्थकहरुमाथि घरघरमा गएर गरिएका आक्रमणलाई राजनीतिक मतभेदको अभिव्यक्ति मात्र ठानिनु हुदैन । 

पहिलो मधेस आन्दोलनका क्रममा अभिव्यक्त आक्रोशलाई एउटा समूदायमा लामो समयदेखि गुम्सिएर रहेको असन्तुष्टिको स्वभाविक प्रस्फूटनका रुपमा अंगीकार गरिएको थियो । तर संविधान सभाको निर्वाचन र संविधानको निर्माणपछिको आजको शान्तिपूर्ण परिवेशमा पनि असहिष्णु र निषेधको राजनीतिकै जगमा उभ्भिन खोजियो भने आशंकाका अनेक मूल फुट्नु अस्वभाविक हु“दैन ।

धम्की वा वन्देजबाट कायम गरिने दवदवा स्थायी हुन सक्दैन भन्ने थाहा पाउन शान्ति सम्झौतापछिको नेपालकै घटनाक्रमलाई नियाले पुग्दछ । 

राज्य र माओवादीबीचको दश वर्षे द्वन्द्वका क्रममा र त्यसपछि संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनताका माओवादीले गाउ“गाउ“मा सबैजसो राजनीतिक पार्टीमाथि वन्देज लगाएको थियो ।

हिजो जनयुध्द सञ्चालन गरेका थियौं भन्नेहरुले त्यस्तो निषेधलाई कायमै राख्न सकेनन् भने भोलि मधेसकेन्द्रीत दलहरुले पनि सक्ने छैनन् ।

एमालेको मेची–महाकाली अभियानले मधेसी मोर्चाको जातीय ध्रुवीकरणको प्रयत्नप्रति असहमति जनाउ“दै राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रयत्नलाई नवीकरण गरेको छ । शायद रोकका वावजूद गजेन्द्रनारा यण सिंह औधोगिक क्षेत्रमा एमालेका मतदाता उपस्थित भएको देखेर नै कडा अवरोध गर्नु पर्ने आवश्यकता मधेसी मोर्चाले देख्यो । एक दृष्टिले हेर्दा मधेसी मोर्चाले ठूलो व्यवधान खडा गरेर आत्मतुष्टि गर्ने मौका पायो रसप्तरीमा भव्य उपस्थिति जनाउने एमालेको अडान पनि सफल भयो ।

तर मलेठ, राज बिराजको सभाअघि र त्यसपछिका घटनाक्रमलाई समेत नियाल्दा भने यी दुवै शक्तिले तराई मधेसमा वर्चश्व कायम गर्ने ध्येय सफल पार्ने हो भने आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ ।संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सबै घटक अतिवादको बाटोमा लाग्न प्रेरित छन भन्ने ठान्नु हु“दैन । त्यही कारण पनि मोर्चाले आफनो रणनीतिमा समीक्षा गर्ने छ भन्ने अपेक्षा गर्न  सकिन्छ । 

सात सालपछि नेपालको दक्षिणी भेगमा कम्युनिष्ट पार्टीको अगुवाईमा किसान र मजदूर आन्दोलन नभएका होइनन् । पञ्चायतकालमा पनि मधेसमा तत्कालीन ने क पा (माले) ले संगठन विस्तार नगरेको होइन । तर त्यसबेला मालेको संगठन मूलतः वञ्चितमा परेका समूदाय र निम्न मध्यम वर्गीय मधेसी सर्वसाधारणमा आश्रित थियो ।

साथै, पार्टी संगठन र आन्दोलनको नेतृत्व पहाडी समूदायका जुझारु व्यक्तिहरुको हातमा थियो । मनमोहन अधिकारी, तुल्सीलाल अमात्य र विष्णुबहादुर मानन्धर      देखि अहिलेका अगुवा एमाले नेताहरुको कार्यक्षेत्र मधेस नै थियो ।

तर मधेस आन्दोलनसगै हिजो पञ्चायतकालमा सत्ताको आडमा रा ज नीति गर्नेहरु वा पुरातनवादी तत्वले परम्परागत आधिपत्य कायम गर्ने नया“ आधार प्राप्त गरे । राणा र पञ्चायतकालमा लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहेको पहाडिया शासकीय अहंकारले गर्दा विजारोपण हुन गएको असन्तुष्टि विद्रोही मानसिकताका साथ मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रस्फूटित हुन गयो ।

मध्यम वर्ग र युवाहरुका निम्ति त्यो जागरण थियो । तर आज मधेसलाई सम्वोधन गर्न अग्रसर भइरहेको एमालेले दश वर्षअघि मधेस आन्दोलनक्रममा आफनो कार्यकर्ता पंक्तिलाई मार्गदर्शन नै गर्न सकेको थिएन, आन्दोलन अवधिभर एमाले नेता कार्यकर्ता किंमकर्तव्यविमूढ अवस्थामा थिए । 

मधेसको सामाजिक संरचनामा सधैं लाभको स्थानमा रह“दै आएको प्रभूत्ववादी वर्गले भने मधेस आन्दोलनपछिको नौलो परिवेशलाई वाह्य शक्तिस“ग समेत सा“ठगा“ठ गर्दै आफनो हैकम कायम राख्ने मौकाका रुपमा उपयोग गर्न थाल्यो ।

त्यसपछि मधेसमा मधेसीकै नेतृत्वको नारा यसरी उर्लियो, एमालेको संगठनमै उथलपुथल मच्चियो । समयक्रममा मधेसमा स्थापित पहाडिया मूलका एमाले नेता कार्यकर्ता विस्थापित हुन गए ।

पहिलो लहरका स्थानीय नेतृत्वको अनुपस्थितिमा नेतृत्व क्षमताका दृष्टिले कम्जोर आधारभूत वर्गबाट आएका मधेसी मूलको कार्यकर्ता पंक्तिले एमालेको स्थान सुरक्षित गर्न सकेन् । त्यसबीच मधेसी मूलका अनुहार देखाउन एमालेले नेतृत्व स्थापनाको प्रयास गरिरहे पनि सफलता प्राप्त गरेन ।

मेची–महाकाली अभियानको पूर्व संध्यामा एमालेले नेतृत्व पंक्तिमा मधेसी मुहारलाई थपेर आफनो कम्जोरी सच्याउने प्रयत्न ग¥यो । तर अझै त्यसले मधेसका युवा, बुध्दिजिवी र मध्यम वर्गलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । मधेसका वुध्दिजिवीले विस्तारै आत्मसात भने गर्न थालेका छन, घृणा र निषेधको प्रवृत्ति तराई–मधेसमा कानुन र व्यवस्थाका लागि गम्भीर चुनौति बन्न सक्दछ । 

दश वर्ष अघि, २०६३ साल माघ ५ गते मधेस आन्दोलनको पहिलो शहीदका रुपमा रमेश महतोले प्राण उत्सर्ग गरेयता नेपालमा संवैधानिक रुपमै मधेसी समूदायको पहिचान स्थापित भएको छ । मधेसी समूदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिले पनि उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

तर एकातिर मधेसी जनआन्दोलनका यी उपलब्धिलाई ठूला राज नीतिक दलहरुले आत्मसात गरेका छन् भन्ने विश्वास मधेसका युवा र बुध्दिजिवीहरुले गरेका छैनन् ।

अर्कोतिर दश वर्षयता मधेसको नेतृत्व गरिरहेका मधेस केन्द्रीत दलहरुप्रतिको असन्तुष्टि पनि बढिरहेको छ । त्यसैले एक दशकपछि मधेस फेरि उकुसमुकुसको निकास खोज्दैछ । तर भीडन्तको राजनीतिमा खास मुद्दा आझेलमा पर्ने खतरा पनि उत्तिक्कै बढेको छ । 

(प्रमूख, पत्रकारिता विभाग, रत्नराज्य क्याम्पस, काठमाण्डौ, त्रि.वि.)