Thu, 15 Nov 2018
ताजा समाचार
प्रदेशको नामाकरणका लागि कार्यदलले कार्य थाले || बन्ने भो रामजानकी स्टेडियम || मुख्यमन्त्रीद्वारा खानेपानी ओभरहेड टैंकको उद्वघाटन || बिभेदकारी नीतिले कुस्ती ओझेलमा || नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको सथप ग्रहण || दुर्घटना बीमा गर्न पत्रकारलाई आग्रह || शहीद परिवार भेट्न प्रचण्ड र बादल गाउँमा || रत्नजित र दिपेश क्वार्टरफाइनलमा || दीपिका-रणवीरको बिहे इटालीको सात शताब्दी पुरानो दरबारमा || १३ वर्षीय बालकको बक्सिङ रिङमै मृत्यु, थाइल्यान्डमा खैलाबैला || विश्व बैङ्कसँग १८ अर्बको सम्झौता || कांग्रेसभित्र गुटैगुट || भैरहवा मालपोत अनलाइनमा || कृषि विश्वविद्यालयमा आगजनी || नेपाल प्रहरीलाई ‘डिजिटल गर्भनेन्स अवार्ड’ || सूर्यदेवको आराधना गरी छठपर्व मनाइँदै, यस्तो छ व्रतविधि || बरियारपट्टीको सरकारी अस्पतालमा औषधिको अभाव || छठ पर्वमा चढाइने केरा जनकपुरधामको बार्ह बिघा || छठ पर्वमा चढाइने उखु जनकपुरधामको बार्ह बिघ्घा नजिकै || छठको तयारी अन्तिम चरणमा || विपन्न परिवारलाई वडाअध्यक्षको सहयोग || सरकार संघीय शिक्षा ल्याउने तयारीमा || शिक्षामा फड्को मार्दै प्रदेश || गरीब तथा विपन्नलाई छठ पूजाका लागि सामाग्री वितरण || छठ प्रारम्भ, आज खरना || भोजको निहुँमा युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार || केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विदा प्रतिष्पर्धा || साँसद रौनियार योजना तर्जुमामा || प्रदेश २ ले खेलमैत्री नीति बनाईने || लागूऔषधसहित एक पक्राउ || नालामा मासु बेच्दा छठ व्रतालुलाई सकस || सुरू भयाे काठमाडौं–जनकपुर पर्यटकीय बस सेवा || गलत सूचना दिने पक्राउ || छठका लागि बाँसको सामग्री बनाउन व्यस्त मरिक समुदाय || विष्फोटक पदार्थ नष्ट || राजपुत क्षेत्रिय समाज नेपालको नवनिर्मित भवनको समुदघाटन सम्पन्न || तिहारमा रु ५० लाखको फूलमालाको कारोबार || रेडियो नेपालका पूर्व सम्पादक मास्केको निधन || सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग || पाँच घर जलेर नष्ट ||
माथीको आदेश र सुप्रीमोतन्त्र

बैशाख १२, २०७४


रोशन जनकपुरी, राजनीतिकर्मी

सैद्धान्तिक रुपमा संसदले सरकार र समग्र व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने हो । तर यथार्थमा सरकारले संसदलाई नियन्त्रण गरेको व्यवहार प्रायः सबैतिर देखिन्छ । अझ हामीकहाँ नेपालमा मीडियाले प्रमुख राजनीतिक दल भनेका  केही पार्टीहरुका दुई चार जना व्यतिले संसद र समग्र व्यवस्थालाई नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । सम्विधान, कानून, नियम, विनियम, प्रणाली आदि सबै हुन्छन् , तर सबै हात्तीका देखाउने दाँंत जस्तै हुन्छन् । चल्छ , तिनै सुप्रीमोहरुको ।

संसदीय व्यवस्थाका सबै पुर्जाहरु यिनै सुप्रीमोको इशारामा काम गर्दछन् । यसलाई ‘माथीको आदेश’ भनिन्छ । सहजरुपमा त काम चलेकै हुन्छ, तर जब यी सुप्रीमो र यिनको नेटवर्कलाई असहज हुने स्थिति सृजना हुन्छ , अनि यो ‘माथीको आदेश’ सक्रिय हुन्छ । 

नेपालमा भएको माओवादी जनयुद्ध र गणतन्त्रलगायत जनताका सबै संघर्षहरु यस ‘माथीको आदेश विरुद्ध’ र जनताको आदेशको पक्षमा भएको हो । अफसोस ! यो माथीको आदेश     कायमै छ । 
वस्तुतः यो फासिज्म हो र हाम्रो गणतन्त्र यसैको दिशामा अग्रसर छ । फासिज्म वा नेपाली चलनमा फासीवाद माथिल्लोको चाकरी र तल्लोलाई निषेधको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।

यो मालिकको चाकरी र चापलुसीमा फकाई, फुल्याईबाट शुरुभएर दमन र निषेधसम्म पुग्दछ । यसलाई हामी व्यवस्था र ब्युरोक््रयासी हरेक ठाउँमा अभिव्यक्त भएको पाउँछौ । यो फासिज्मको राजनीतिक चरित्र हो ।

केही दिन पहिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थानीय निर्वाचनको खारेजीको माग गर्दै विभिन्न ठाउँंमा जुलुस र आमसभा गर्दा प्रहरीले बलपूर्वक ती कार्यक्रमहरु बिथोलेको थियो । बिराटनगरमा त संघीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको निर्वाचन विरोधी कार्यक्रमपनि प्रहरीले बिथोल्यो ।

जनकपुरमा चाहीँ मधेशीमोर्चाको मसाल जुलूस निर्बिघ्न भयो , विप्लब कम्युनिस्टको कार्यक्रम मात्र विथोलियो । पत्रकारको प्रश्नमा, जनकपुरमा धनुषा जिल्लाका प्रहरी उपरिक्षकले चुनावको विरोधमा सुरक्षास्थितिलाई प्रभाव पर्ने गतिविधि सह्य न हुने भनेर दबङग जवाफ दिए ।

मानौँ मधेशी मोर्चाको मसाल जुलूसले सुरक्षाको स्थिति प्रभावित हुँंदैन, तर विप्लब कम्युनिस्टले एउटा धर्मशालामा आयोजना गरेको कार्यक्रमले सुरक्षास्थिति प्रभावित हुन्छ । गज्जब !तर बिराटनगर र बुटवलमा प्रहरीले कार्यक्रम विथोलिनुलाई ‘माथीको आदेश ’ भने ।

स्पष्ट छ माथीको आदेशले चुनाव विरोधी कार्यक्रमहरुलाई सुरक्षाविरोधी कार्य र विप्लव कम्युनिस्ट केही बढी खतरनाक छन् भन्ने बुझाई  राखेको छ । 

मैथिलीमा एउटा उखान छ —‘अबल दुबलपर सितुआ चोख ’, अर्थात निर्धो माथी धक्कु लगाउनु । यस सन्दर्भमा यही भएकोछ । धनुषामा नगरमा मोर्चा अपेक्षाकृत बलियो र विप्लब कम्युनिस्ट कमजोर छ । त्यसैले त्यहाँं विप्लव कम्युनिस्टले दमन खेप्नु प¥यो र बिराटनगरमा मोर्चा अपेक्षाकृत कमजोर त्यसैले त्यहाँं उसले दमन व्यहोर्नु प¥यो । जे भएपनि समग्रमा अहिलेको सरकार जसरीपनि निर्वाचन गराई छाडने मुद्रामा देखिन्छ । 

तर निर्वाचनविरोधी गतिविधिले सुरक्षाव्यवस्था प्रभावित गर्दछ भने स्वयं गृहमन्त्री आफैले वर्तमान अवस्थामा चुनाव हुन नसक्ने कुरा गर्दैछन् । राप्रपाका अध्यक्ष र संघीय गणतन्त्रात्मक सरकारमा संघीयता विरोधी र गणतन्त्रविरोधी भएरपनि उपप्रधान मन्त्री कमल थापा चुनाव विरोधी मोर्चामा सामेल हुने धम्की दिँदैछन् ।

माथीको आदेशको ध्यान त्यहाँं किन पुग्दैन ?प्रहरीले यी चुनाव विरोधीलाई किन निषेध गर्दैन ? स्पष्ट छ यिनीहरु, माथीको आदेश जारी गर्ने सुप्रीमोहरु भित्रैका मानिसहरु हुन । यिनकै मनसाय बमोजिमको आदेशलाई माथीको आदेश भनिन्छ र यिनकै आदेशलाई प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रले शिरोधार्य गर्ने गर्दछ ।

यो नै यस व्यवस्थाको फासिज्म हो जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा नेपाली जनतामा थोपरिँैदैछ । मधेशीमोर्चा लगायत मधेशी , आदिवासी जनजाति आदिको सरोकारको विषय अधिकार सम्पन्न संघीय प्रदेशहरु हे ।

उनिहरु संघीयताको स्वरुपको निर्माण पछिमात्र निर्वाचन चाहन्छन् । तर यी सुप्रीमोहरुको नियन्त्रणमा रहेको सरकारले पहिले स्थानीय चुनाव गराएर धरातल आफ्नो कब्जामा पार्न र  आफ्नो हात माथी पारेर प्रदेशको निर्माण गर्न चाहन्छ ।

त्यस्तै वर्गीय विषयहरु अर्थात राज्य सत्तामा मजदूर, किसान लगायत श्रमजीवि वर्गको अधिकार र सुरक्षाको प्रश्नलाई माओवादी शक्तिहरुले (माओवादी केन्द्रबाहेक) आफ्नो सरोकारको विषय मान्दछ । त्यसैले उनिहरुले राज्य सत्ताको शासकीय स्वरुपमा आफ्नो चासो राख्दछन् र यस सम्विधानबाट देशका उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायको हित नहुने देख्छन् ।

त्यसैले उनिहरु यस सम्विधानको खारेजी र क्रान्तिद्वारा जनवादी व्यवस्था र जनसम्विधानको निर्माण गर्नुपर्ने कुरा गर्दछन् । यसैकारण उनिहरु यस चुनावको बहिष्कारको कुरा गर्दछन् । राज्यलाई विप्लव कम्युनिस्ट त्यसैले बढी खतरनाक लागेको हुन सक्दछ । 

जहाँसम्म मधेशी मोर्चा लगायतका जातीय–क्षेत्रीय संसदीय शक्तिहरुको प्रश्न छ , यिनीहरु यसै सुप्रीमोहरुको सरकारभित्रै आफ्नो भविष्य खोज्दैछन् ।

तर उनिहरुले उठाएको एजेन्डा अनुसारको परिणाम आयो भने प्रदेशहरुमा सुप्रीमो पार्टीहरुको वर्चस्व प्रभावित हुन सक्दछ र क्षेत्रीय पार्टीहरुको वर्चस्व बढने सम्भावना बन्छ ।त्यसैले सुप्रीमो पार्टीहरु मोर्चाले उठाएका अंगीकृत नागरिकता, लगायत झीनामसिना विषयहरु तत्काल हल गर्ने र संघीय आयोगको निहुँंमा संघीय प्रदेशको प्रश्न तत्काल टार्न चाहन्छ ।

होइन भने जनताले गरेका संघर्षहरुको उद्देश्य अनुरुप यहाँ सबभन्दा पहिले संघीय प्रदेशको स्वरुप निर्माण गरेर र प्रदेशहरुको निर्वाचन गराएरमात्र संघीय सम्विधान बमोजिम स्थानीय निर्वाचन गराउनु पर्ने थियो । यहाँ स्थानीय तहको निर्वाचन कस्ले गराउने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न स्वाभाविकरुपमा उठ्छ । त्यस्तै अहिलेको सम्विधानमा नै प्रदेश भित्र विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको छ ।

यी विशेष र स्वायत्त क्षेत्रहरु अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र ऐतिहासिकरुपमा पिछडिएका जाति र समुदायको घनीभूत क्षेत्रको हित अनुरुप सम्विधानमा राखिएको हो । सम्विधानमा गरिएको यस महत्वपूर्ण संरचनाको निर्माण नै नगरी गरिएको निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक र सम्विधानसम्मत कसरी भन्न सकिन्छ ? संघीय लोकतन्त्रको मर्म अनुसार स्थानीय निर्वाचन प्रदेशले गराउनुपर्ने हो ।

यहाँ एउटा ऐतिहासिक तथ्यकोपनि स्मरण गराउनु आवश्यक छ भने नेपालमा संघीयताको विषय केन्द्रीय सत्ताप्रति अविश्वासको कारण उठेको हो । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले गरेका अनेकन संघर्षको मर्महरुलाई उपेक्षा गरेर केन्द्रीय सत्ताले नै स्थानीय निर्वाचन गराउनुले नेपालमा वास्तविक अर्थमा भन्दापनि कागजी अर्थमा मात्र गणतन्त्र आएको हो भन्ने स्पष्ट छ ।

राज्य सत्ताले भने जनअपेक्षाहरुलाई उपेक्षा गरेर र सयौँको ज्यान लिएर आफूखुशी बनाएको प्रशासनिक क्षेत्रलाई संघीय प्रदेशको नाम दिएर खाए खा, नखाए घीच को रुपमा जनतासामू पस्किँदैछ । उसले जनताको इच्छा विपरित सम्विधानपनि घोषणा गरेको छ र यसैको आधारमा आफ्ना जनविरोधी कामहरुलाई वैध बनाउन  खोजीरहेको छ ।

उसको परिभाषामा, जनविरोधी भएपनि राज्यको आदेश मान्नु लोकतन्त्र र न मान्नु  लोकतन्त्रको विरोध हो । यसै कारण उसले निर्वाचनको विरोध गर्नुलाई लोकतन्त्रको विरोध भनेको हो । 

वस्तुतः यो सुप्रीमोहरुको गणतन्त्र र लोकतन्त्र हो । यसको परिभाषा उनिहरुले गढदछन् । त्यसैले राजतन्त्रको समर्थक र संघीयताविरोधी भएपनि यस संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा अँंटाउन सक्छन् । जे गरेपनि हुुुन्छ, खाली सुप्रीमोहरुको हित विपरीत जानु हँदैन ।

संघीय र गणतन्त्रको दृढ समर्थक भएपनि , गणतन्त्रको निम्ती ज्यानै गुमाएको भएपनि सुप्रीमोहरुको हित विपरीत हो भने यस गणतन्त्रमा अँंटाउन सक्दैनन् ।

यो सुप्रीमोतन्त्र हो । यद्यपि पर्दा पछाडी यी सुप्रीमोहरुको पनि सुप्रीमो बस्दा रहेछन् , जस्को हित र सहमतिमा यिनीहरुले आदेश जारी गर्दाेरहेछन् । यो हो नेपाली राज्य सत्तामा फासिज्मको तथ्य र दिशा, जतातिर हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अग्रसर हुँंदैछ । 

राज्यको यिनै फासिवादी चरित्रको कारण जनतामा राज्य सत्ताप्रति असन्तुष्टि र विरोध बढदै गैरहेको छ । यसैकारण राज्यले स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा जुन स्केलमा कार्यक्रम बनाउँंदैछ , त्यही स्केलमा विरोधमापनि आवाज सुनिन थालेको छ ।

सरकार जसरी भएपनि निर्वाचन गराएर आफूले गरेका कामहरुलाई वैध बनाउने र अर्को अर्थमा आफ्नो समस्या समाधान गर्न चाहन्छ र अझै केही वर्षसम्म मिलिजुली सत्ताको आयु लम्ब्याउन चाहन्छ । यसखेलमा नेपाली काङग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र सबैका सुप्रीमोहरु लागेका छन् । तर सत्तामा बस्ने अधिकारीहरुले के पनि बुझ्नु आवश्यक छ भने कदाचित सेना र प्रहरीको बलमा निर्वाचन गराएपनि जनअस्वीकृतिको कारण यसले राज्यसत्ताको समस्या बढाउने काम मात्रै गर्नेछ । 

अर्कोकुरा कार्यक्रम बिथोलेर विरोध दबाउन सकिँदैन भन्ने कुरा सुप्रीमो, सरकार र सुरक्षानिकायले पनि बुझ्नु पर्दछ । यो जनताविरोधी काम हो । जसरी यहाँँ निर्वाचनको पक्षमा बोल्ने अधिकार छ, त्यसरी नै चित्त नबुझ्नेले यसको विरोध गर्ने अधिकार हो ।

जनता सार्वभौम हो, उसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न पाउनु पर्दछ । यदि निर्वाचनको विरोध गर्नुले सुरक्षास्थिति प्रभावित हुन्छ भने, ‘लौ सुप्रीमो साहेबहरु , मन्त्रीज्युहरु, आईजीपी साहेबहरु, एपपी साहेबहरु, म संघीय संरचनाको पुर्णस्वरुप बिनाको निर्वाचनको विपक्षमा छु ।

मलाई कारवाही गरे हुन्छ ।’ वर्तमान स्थितिको सम्विधानले उत्पीडित जनताको हित गर्न सक्दैन र यो जनइच्छा बमोजिम     फेरिनु पर्दछ ।

जनकपुरधाम । प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न...

जनकपुरधाम । प्रदेश २ को रामजानकी स्टेडियम अन्ततःजनकपुरधाममा ...

वीरगंज। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले वीरगंज–२ छपकैयास्थित नवर्निमित ...

जनकपुरधाम । धनुुषाका क्षीरेश्वरनाथ...

काठमाडौँ : नेपाल पत्रकार महासङ्घले श्रमजीवी तथा स्वतन्त्र पत्रकारका...

बेनी : पारिवारिक भ्रमणको सिलसिलामा म्याग्दीमा रहनु भएका नेकपाका अध्यक्ष...

काठमाडौं । पूर्वविजेता राष्ट्रिय च्याम्पियन नेपाली सेनाका रत्नजित तामाङ...

बलिउड अभिनेता रणवीर सिंह र अभिनेत्री दीपिका पादुकोण यहि बुधबार...

बैंकक । थाइल्यान्डमा भएको बक्सिङ खेलमा १३ वर्षीय बालकको...

काठमाडौं । पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार एवं खाद्य तथा...

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले गुट–उपगुट अन्त्यको आवाज उठाइरहँदा...

भैरहवा : मालपोत कार्यालय भैरहवाले आजदेखि अनलाइनबाट सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान...

चितवन : कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा विद्यार्थीहरुले आगजनी...

काठमाडौँ : सूचना प्रविधिको उत्कृष्ट प्रयोग गरी कार्य गरेबापत...

जनकपुरधाम : छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो...

सिरहा । बरियारपट्टी गाउँपालिकामा रहेका सरकारी अस्पतालमा औषधिको अभाव भएपछि...

छठ पर्वमा चढाइने केरा जनकपुरधामको बार्ह बिघा ...

छठ पर्वमा चढाइने उखु जनकपुरधामको बार्ह बिघ्घा नजिकै...

अनिल कुशवाहा , महेन्द्रनगर (धनुषा) । ...

जीतपुर । दलित, गरिब तथा बिपन्न बर्गहरुलाई छठ मनाउनकोे लागि...

कुलदिप दास ( प्रेम ) , जनकपुरधाम : जनकपुरधाम...

जनकपुरधाम । छठ पर्व आईतवारबाट विधिवत प्रारम्भ भएको छ ।छठको...

लहान । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँ पालिका–२ की एक...

वीरगञ्ज । देशभरी नै लोकप्रिय बन्न थालेको छठ पर्वको अवसरमा...

वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि...

जीतपुर (सिमरा) ।बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका बासीहरु ...

जनकपुरधाम : दीपज्योती टुर्स एण्ड ट्राभल प्रालिले पहिलोपटक काठमाडौंबाट पर्यटकीय...

बाजुरा : १०० नं मा फोन गरेर गलत सूचना...

इनरुवा : छठ पर्व शुरु भएसँगै सुनसरीका मरिक समुदायलाई अहिले...

सिरहा । सिरहाको औरही गाउँपालिकाका सशस्त्र वेश क्याम्पमा वाडा नम्बर...

राजपुत क्षेत्रिय समाज नेपालको नवनिर्मित भवनको समुदघाटन सम्पन्न ...

जनकपुर : यस वर्ष तिहारमा जनकपुरमा रु ५० लाख...

काठमाडौँ : रेडियो नेपालका पूर्व समाचार सम्पादक तथा प्रसारक...

लेखनाथ : कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–३१ बेगनासस्थित आनन्दज्योति माविमा विद्यार्थीसँगै...

कृष्णनगर : कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१० इस्लामनगरस्थित तिहारका लागि बालेको...