किशोर नेपाल
त्यसैले पार्टीका नेताहरु चिया–चमेनाका लागि कहिलेकहीं लैनचौर छिरे भने त्यत्तिकै लागि उनीहरुको खिसीट्यूरीगर्नु आवश्यक छैन । चीनका ल्हासा र वेइजिंगजस्ता शहरहरु राजधानी काठमाडौं नजीक भै दिएको भए त्यतातिर चिया पिउन जाने नेताहरुको लामो लाम नियमित जसो देख्न पाइने थियो होला । विज्ञानको यो युगमा नेपाल भौगोलिक हिसावले अप्ठेरोमा छैन । सूचनाहरुको बाक्लो संजालले हामी घेरिएका छौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भै सकेपछि उनले कुनै एक अवसरमा आपूmले ‘नहुने’ चुनावको तिथि घोषणा नगर्ने वताएका थिए । उनको आशय सवै दलको सहमतिमा नै चुनावको घोषणागर्ने थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले स्थानीय चुनावको घोषणाका लागि सरकारलाई कडा दवाव दिइ रहेको थियो । सरकारमा सामेल भएको प्रमुख साझेदार दल नेपाली कांग्रेस केही समय ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा थियो । अन्त्यमा, उसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तत्काल चुनाव घोषणाका लागि दवाव दियो । लामै जोखना हेरेपछि सरकारले स्थानीय तहको चुनावका लागि वैशाख ३१ गतेको शुभ साइत पहिल्यायो । निर्वाचन आयोग तत्काल सक्रिय भयो ।
राजनीतिक र अन्य परिस्थितिहरुको अवलोकन र मूल्यांकनगर्दै आयोग चुनावको तयारीमा लाग्यो ।
तर, वैशाख ३१ गते आउन पन्ध्रदिन मात्र वाँकी रहेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘हुने’ भनेर घोषणा गरेको स्थानीय चुनाव ‘नहुने’ लक्षण देखियो ।
चुनावका लागि आवश्यकपर्ने राजनीतिक सौहाद्र्रतासम्मपनि पार्टीहरुमा देखिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आपूलाई राजनीतिको अग्लो चवूतरामा राखेर अन्य पार्टीहरुलाई वामपुडके देखाउने प्रयत्न गर्यो ।
मधेश समस्याको न्यायोचित समाधान खोज्ने कुरामा एमाले अलिकति पनि सकारात्मक हुन सकेन । एमाले र उसका सहयोगीका रुपमा रहेका दलहरु वाहेक संविधान संशोधन गरेर मधेशका मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने विचारराख्ने वाँकी सवै दल राष्ट्र विरोधी हुन भन्ने प्रचार चुलियो ।
संविधान संशोधनपछि मधेशलाई समेत साथ लिएरचुनाव गराउनेमा एमालेको आपत्तिहुने अनौठो र कपटपूर्ण अवस्थाको सिर्जना भयोे । यो समस्याको समाधानतिर नलागेर दलका नेताहरु वाझावाझको स्थितिमा ओर्लिनु राजनीतिक संस्कारको पतन थियो ।
योे अवस्थालेस्थानीय चुनाव हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुँदै गएको हो ।
चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको करोडौं रुपैयाँ मूल्यका वैशाख ३१ गते अंकित प्रचार सामग्री र स्टेशनरीहरु अव खेर जानेछन । यो राष्ट्रको अपव्यय हो ।
राजनीतिक दलहरुको अनावश्यक हठ र निहीत स्वार्थका कारण देशले घाटा वेहोर्नु कुनैपनि हालतमा राम्रो कुरा होइन । प्रतिस्पध्र्दाका नाउँमा दलहरुका वीचहुने अवान्छित प्रतिव्दन्व्दिताले न दलहरुको भलो गर्दछ, न देशको ।
हरेक दिन विहानै देखि ‘आगामी माघ ७ गते भित्र स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनाव हुन नसके देश संवैधानिक संकटमा पर्ने’ भाषण गर्दै हिडने दलका नेताहरु यतिवेला केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन । राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई चुनाव लागे पनि यथार्थमा जनताको घर दैलोमा चुनावी अभियान पुगेको छैन । दलहरुले चुनावका लागि विभिन्न तहमा आफना उम्मेदवारहरुको मनोनयन सम्मपनि गरेका छैनन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अभिवृत्तिबाट नै वैशाख ३१ मा चुनाव नहुने आशंकाको जन्म भै सकेको थियो । दुइ दशकपछि हुन लागेको यस अघिका स्थानीय निर्वाचनभन्दा फरक स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेशी दलहरुलाई सहभागी गराउनु आवश्यक थियो ।
यसका लागि संविधान लेखनमा भएका गल्तीहरुलाई सच्याउनु आवश्यक थियो । तर, एमाले यसको विपक्षमा उभियो ।
एमालेकै वालहठका कारण चुनावी चरणकोप्रारम्भमा नै आन्दोलनका नाममा मधेशमा सामान्य मानिसहरुको ज्यान गयो । यी घटनाहरु एउटा भयावह तस्वीरका रुपमा देखिए जसले मधेशमा चुनावको सहज अवस्थालाई इन्कार गरेका थिए ।
राजनीतिको यो सवभन्दा विसंगत पक्षको निर्माणमा एमाले वाहेकका राजनीतिक दल र समूहहरुको भूमिका पनि उत्तिकै प्रमुख रहेकोछ ।
एमालेको राष्ट्रवादी नाराका अर्थ र आशय नै नवुझी जुरुक्क उफ्रिने कांग्रेस र एमालेसंग सहकार्य तोडेर कांग्रेसको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरी रहेको माओवादी, दुवैतिरका कार्यकताले राजनीतिक जटिलता वुझेनन । उनीहरु व्यक्तिगत लोकप्रियता आर्जनका लागि एमालेको राष्ट्रवादी नाराको प्रभावमा वहे । मधेशका जनतालाई जवर्जस्ती भारतीय सीमातिर घचेडनु नेपाली राष्ट्रियतालाई अनावश्यक विवादमा पार्नु हो भन्ने सत्यको अवलम्वन कसैले गर्न खोजेन ।
फलस्वरुप वृहत्तर एकीकरणमा लैजानुपर्ने नेपाली राष्ट्रियतालाई संकुचनमा पार्ने काम भयो । यो खेलमा मूलधारका पार्टीका सवै नेताहरुले आपूलाई समाहित गरे । यो पृष्ठभूमिमा सरकारले घोषणा गरेको चुनाव भएन ।
यसमा आश्चर्य व्यक्त गर्नुपर्ने र विस्मात मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।
मूल कुरा, राजनीतिक दलका नेताहरु देशकोे सुदृढ भविष्यको निर्माणमा साँच्चै चिन्तनशील छन भने चुनाव अनिवार्य छ । वैशाख ३१ का लागि तय भएको चुनाव प्राविधिक हिसावले नै हुन नसक्ने हो भने त्यसका लागि अर्को मिति तय गर्न सकिन्छ ।
कुरा यतिमात्रै हो कि चुनाव गराउने कि नगराउने ?अन्ततः दलहरुको नियत के हो ? देशका प्रमुख मानिएका तीन दलको आन्तरिक स्वार्थको राजनीतिमा चुनावलाई लटपट्याउन खोज्नु सही कुरा होइन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी दलका नेताहरुले चुनावको विकल्पमा अन्य गैह« लोकतान्त्रिक उपाय त पक्कै पनि सोचेका छैनन होला ।
हालै संगठित राष्ट्रिय जनता दल, नेपालले पनि अव आपूलाई ‘शक्ति केन्द्र’मा स्थापित गरेको छ । मधेशवादी दल र समूहहरुको यो एकीकरणले मधेशको शक्ति वढाएको छ ।
जहाँसम्म राजनीतिक स्कूलिंगको कुरा छ नेपालका कुनैपनि राजनीतिक दलमा प्रचूर भारतीय प्रभाव छ । हाम्रा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले समेत चीनका नेता माओ त्से तुंगलाई भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्फत चिनेका हुन । त्यसैले पार्टीका नेताहरु चिया–चमेनाका लागि कहिलेकहीं लैनचौर छिरे भने त्यत्तिकै लागि उनीहरुको खिसीट्यूरीगर्नु आवश्यक छैन ।
चीनका ल्हासा र वेइजिंगजस्ता शहरहरु राजधानी काठमाडौं नजीक भै दिएको भए त्यतातिर चिया पिउन जाने नेताहरुको लामो लाम नियमित जसो देख्न पाइने थियो होला । विज्ञानको यो युगमा नेपाल भौगोलिक हिसावले अप्ठेरोमा छैन ।
सूचनाहरुको बाक्लो संजालले हामी घेरिएका छौं । तर, व्यवहारिकताको कुरा आउँदा हामी वेला वेलामा भौगोलिक अप्ठेरोमा पर्ने गरेकाछौं । विगतको भारतीय नाकावन्दी आवश्यक थिएन । त्यो नाकावन्दीका कारण धेरै नेपालीको मन दुखेको छ । ती मन दुखेका नेपालीहरु पहाडमा मात्र छैनन मधेशमा पनि उत्तिकै छन । पहाड मधेश दुवैतिरका नेताले यसलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ ।
वैशाख ३१ मा चुनाव नहुँदैमा आकाशै खसी हाल्ने पक्कै होइन । सरकारले चुनावको अर्को मिति तोक्नु त छँदैछ । जतिसुकै कोशिश गरेपनि दलहरु चुनावबाट भाग्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सरकारले अव चुनावको मिती तोक्दा बजेट पेशगर्ने र कुनैपनि जाति, जन–जातिको सांस्कृतिक–धार्मिक पर्वमा वाधा नपर्ने हिसावले तोक्नु पर्दछ ।
त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा मधेशका मांगको संवोधन गरेर मधेशलाई चुनाव मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिक भावधाराको मूलधारमा ल्याउने संवैधानिक प्रवन्ध नगरेसम्म चुनाव घोषणाको कुनै अर्थ छैन ।
चुनावलाई वजेटभन्दा अघि सारेर भएपनि जेठभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गराउनु नै देशका लागि उपयुक्त हुनेछ । दलीय स्वार्थका आधारमा अन्यथा निर्णयलिने हो भने देश थप घाटामा पर्ने निश्चित छ ।