Wed, 26 Sep 2018
ताजा समाचार
यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल || पदस्थापना दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम || पप्पु कंस्ट्रकशनका संचालकलाइ पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति || नापीका अमीन अख्तियारको फन्दामा || केन्द्रिकृत सत्तामा रमाउनेहरु संघीयता कार्यान्वयनको बाधक : मुख्यमन्त्री राउत || चितुवा मृत फेला || प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक शुरु || दशैँमा घर जान टिकट लिनेको घुइँचो || उपरथी दम्पतिबाट छात्रावृति र शैक्षिक खेलकुद सामाग्री वितरण || पुल जर्जर हुँदा सवारी आवतजावतमा समस्या || वडा अध्यक्ष द्वारा जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क भ्रमण || ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनमाथि बिशेष निगरानी गर्ने || अभियुक्तलाई सजायको उपाय खोजी || तीन किलो सुनसहित पक्राउ || ट्रम्पलाई महासभा बैठकमै फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले दिए कडा जवाफ || क्रिकेटमा अफगानिस्तानले देखायो क्षमता, भारतलाई रोक्यो बराबरीमा || दास परिवारलाई तीन लाख राहत सहयोग || आजदेखि सोह्रश्राद्ध सुरु || सडक निर्माणका लागि धर्ना || राजस्व असुलीमा भारी बृद्धि || 'विद्यार्थीको वृत्ती विकास’ सम्बन्धी पाँचौ कन्भेन्सन || राजपा नेपालको बैठक ११ गते || जनकपुरका अभियानीहरु झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा || स्थानीय तहको अधिकार खोसिदै || डा भूसालद्धारा मितेरीपुल र बालगृहको स्थलगत निरिक्षण || श्रीमती बनाउँछु भनेर किशोरीलाई बलात्कार गर्ने युवक पक्राउ || एसिड पीडित दासको मृत्यु || बाल विवाह विरुद्द जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न || बालिका बलात्कृत || नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु || सरकारको अधिनायकवादी शैलीलाई असफल पार्नुपर्छ : देउवा || महोत्तरीमा भन्सार छलेर ल्याएको १७ लाखको सामान बरामद || शिक्षकको परीक्षाका कारण विद्यालय बन्द || डेरी उद्योगबाट तीस हजार युवालाई रोजगारी || चप्पल उद्योगमा श्रम शोषण || प्रदेशको नामांकन र राजधानीमा विवाद || एसिड प्रहारबाट घाइते युवतीको मृत्यु || माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिमा विपक्षी दलका उम्मेदवार सोलिहलाई अग्रता || बार्सिलोना बराबरीमा रोकियो || सुचनाको माँग गर्दै राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ रिले अनशनमा ||
सत्ताको खेल र निर्देशित पात्रहरु

बैशाख २६, २०७४

रोशन जनकपुरी


गत हप्ताका हंङगामेदार घटनाक्रमहरु यस हप्ता कुनै सुखान्त कथा जस्तै देखिएका छन् , जस्मा निर्वासित वा पदच्युत पात्रहरु घर फर्कन्छन् ।

यस हप्ताको सत्ताकथामा पनि यस्तै भएको छ । निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की काममा फर्केकी छिन् । संसदको सभामुखले ‘सबै आफ्नो मर्यादा भित्र बस्नु पर्छ ’भनेपछि सरकार र न्यायालय बीचको द्वन्दपनि साम्य हुने देखिएको छ ।

न्त्रिीपरिषद्मा वरियताको विवादमा ठुस्स परेका र राजिनामा दिएका उपप्रधान मन्त्री विमलेन्द्र निधि फेरी सरकारमा फर्केका छन् । यसै क्रममा टाढा–टाढा रहेका मधेश केन्द्रित नेताहरु नजिकिएपछि अन्यौल झैँं देखिने स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारको निम्ति सहज देखिन थालेको छ र पहिलो चरणको उम्मेदवारी दर्तापनि निर्विघ्न सम्पन्न भएको छ ।

जुनसुकै निहुँंमा भएपनि अर्का उपप्रधान मन्त्री कमल थापाको सरकारबाट बहिर्गमन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सरकारमा ठुलो दल नेपाली काङग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउबाको निम्ति हाइसन्चो झैँं भएको छ । कमल थापा सरकारबाट बाहिरिनु विमलेन्द्र निधिको निम्तिपनि सुखदै हुनुपर्दछ । आखिर थापा सरकारमा आएपछि त उनको वरियता खुस्केको हो ।

जे होस सरकार र खास गरेर प्रधानमन्त्री र नेका अध्यक्ष देउबा दुबैको निम्ति यो हप्ता सुखद मान्नु पर्दछ । तर यसक्रममा जे–जस्ता अभिव्यतिmहरु आए त्यसले वर्तमान राजनीतिमा खतरनाक प्रवृत्तिहरु विकसित हुँंदैगएको देखिन्छ ।

महाभियोग प्रस्तावमा प्रधान न्यायाधीश माथी आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पालन नगरे
को र सरकारको काममा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ भने (मिडियामा आए अनुसार) आइजीपी प्रकरणमा सर्वोच्च अलादलतको फैसला प्रभावित गर्न यो महाभियोग आएको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतको पक्षमा उभिनेहरुको बुझाई छ ।

‘बादल लागेको दिन झैँं मेरो मन मलिन र उदास छ’ जस्ता भावुक अभिव्यतिm सहित संसदीय कार्याधिकार क्षेत्र प्रभावित हुनेगरी फैसला दिने न्यायाधीशको स्थिति झन् सकसपूर्ण छ । उनको आदेश पढदा मन लागि–न लागि फैसला दिएको स्पष्ट बुझिन्छ ।

त्यस्तै कानून मन्त्री अजयशंकर नायकले मिडिया सामू सर्वोच्च अदालतमाथी लगाएका आरोप झन गम्भीर छन् । उनले एमाले , पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसंगको गोप्य छलफल पछि सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरले महाभियोग प्रस्ताव स्थगन र प्रधान न्यायाधीशको निलम्बन फुकुवा र काममा फर्कन आदेश दिएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रश्न उठ्छ यस्तो गम्भीर आरोप लगाउँंदा र लाग्दापनि न्यायालय र सरकार बीच सहज सामञ्जस्य कसरी उत्पन्न हुन सक्यो? के आरोपहरु शाब्दिक मात्र हुन ? वा यसलाई सहजरुपमा ग्रहण गर्ने  सरकार र न्यायालय सबै अभिनयका पात्र मात्र हुन ? तर यो गम्भीर वातावरणमा उपप्रधान मन्त्री निधिको अभिव्यक्ति भने रमाइलो छ ।

उनको भनाई अनुसार मधेशी मोर्चाका नेताहरुले उनलाई विश्वास गर्छन , उनि भएनन भने सम्विधान संशोधनमा मोर्चालाई अप्ठयारो पर्छ , त्यसैले उनले राजिनामा फिर्ता लिएका हुन । गज्जब छ बा ! त्यसो हो भने राजिनामा नै नदिए हुन्थयो नि ! स्थिति त्यति सहज छैन जति देखिन्छ । 

यसको अर्को कोणपनि छ । महाभियोगको प्रस्ताव राजनीतिक दलहरुलाई नयाँ किसिमबाट ध्रुवीकृत हुने कारणपनि बनेको छ । नेपाली काङग्रेस, एनेकपा (माओवादी केन्द्र) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा मधेशी नेताहरुको भर्खरै जुटेको पार्टी राजषा लगायतको सरकारी बगाल एकातिर छ भने नेकपा (एमाले), राप्रपा, माले, नयाां शक्ति र उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम अर्कोतिर देखिएको छ ।

तर सरकार र न्यायालयबीच तैँं चुप, मैँं चुपको शैलीमा सम्झौता भइसकेपछि यस गोलबन्दीको स्थानीय निर्वाचनमा उपयोग बाहेक अर्को अर्थ रहँंदैन । 

जहाँसम्म मधेश केन्द्रित दलहरुको प्रश्न छ , यिनै घटनाक्रमको बिचमा सबैलाई चकित पार्दै उपेन्द्र यादव बाहेकका मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय जनता पार्टीको नामबाट एकीकृत भए ।

तर उनिहरु भित्र पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्माणको क्रममा उठेको किचलो हेर्दा यिनिहरु फेरी भ्यागुतोको धार्नी साबित हुने देखिन थालिएको छ ।नया पार्टीमा परिणत भएसंगै सरकारसंग सम्बिधान संशोधन परिमार्जन सहित संसदमा पेश गर्ने सहमतिपनि भयो ।

तर एमालेको अडानको कारण सम्विधान संशोधनको निम्ति चाहिने दुई तिहाई मत अहिलेपनि कोर्सौ टाढा देखिन्छ । अर्कोतर्फ मधेशी नेताहरु बीच वर्चस्व र व्यक्तित्वको द्वन्द फेरी बल्झिएको छ । राजपाको गठनसंगै मधेशी मोर्चा विघटित त गरियो नै , अब मधेशी र आदिवासी–जनजातिहरुको राजनीतिक पार्टीहरु र अधिकारवादी संगठनहरुको साझामोर्चा भनिएको संघीय गठबन्धनमा पनि तानातान शुरु भएको छ ।

महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीचको व्यक्तित्वको टक्कर यहापनि देखिएको छ । महन्थ ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई निष्काषित गरेर आफू संयोजक भएको घोषणा गरेका छन् भने उपेन्द्र यादवले आफू अझै संयोजक कायम नै रहेको दावी गरेका छन् । यस सारा गोलचक्करमा संघीय आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको मधेशी आन्दोलन अलपत्र परेको छ ।

पटक पटक अवसरवादी साबित भै रहेका मधेशी आन्दोलनको नेतृत्व एक पटक फेरी सत्तामुखी र अवसरवादी साबित भएको छ , जसले सरकार संगको निकटता र स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको भविष्य सामू जनताको हित र आन्दोलनको भविष्यलाई गौण सम्झेको छ र चौबाटोमा छाडेर हिडेको छ ।

राजपाका नेताहरुले सम्विधान संशोधन नभएनिर्वाचनमा नजाने भनि रहेपनि आन्दोलनमुखि कुनै कार्यक्रम नदिनु सडकबाट दबाब सृजना गर्नमा रुचि नदेखाउनुले उनिहरुले जनतालाई भरममा पार्न खोजेको मात्र देखिन्छ । खासगरी उनिहरुको स्थिति त्यतिबेला झन स्पष्ट हुन्छ, जतिबेला धर्मराउँंदो सरकारलाई समर्थन दिन पुग्दछन् ।

वस्तुतः नयाँं स्थितिमा मधेशी आन्दोलनको नेतृत्व समूह सरकारी र प्रतिपक्षि गरि दुई संसदीय कित्तामा विभक्त हुन पुगेको छ ।

यसले वर्तमान सम्विधान र संसदप्रति आलोचकीय र विपक्षको भूमिकामा रहेको मधेश आन्दोलनलाई यसका नेताहरुले संसदीय कृपापात्रको दयनीय स्थितिमा पु¥याएका छन् ।

यस स्थितिको कारकमा उनिहरुले सरकारसंग गरेको सहमतिबाट उत्पन्न नकारात्मक प्रभावपनि हो जसले आन्दोलनको मूख्य माँग संघीय स्वरुप अथवा सीमांकनको विषयलाईसम्विधान आयोगको जिम्मा लगाएकोे छ ।

हुन त आदिवासी–जनजाति र मधेशी अधिकारको साझा मञ्च भनिने संघीय गठबन्धन औपचारिकमात्र भएपनि यसभित्र देखिएको मधेशी नेताहरुबीचको किचलोले आदिवासी जनजातिको आन्दोलन समेतलाई प्रभावित पार्नु निश्चित नै छ । 

 यस समस्त अस्त–व्यस्तताबीच सरकारले भने, दुई हप्ता पहिले जटिल देखिएको स्थानीय निर्वाचनको कार्यक्रम सहज देख्न थालेको छ । उसले पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम निर्विघ्न सम्पन्न गर्नपनि सफल भएको छ ।

यस चरणमा उम्मेदवारी दिएको संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष र राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीचको जुहारीले दुबैलाई राजनीतिक जोकरको स्थितिमा पु¥याएको छ , जस्ले फोकटमा जनतालाई मनोरञ्जन दिँदैछन् ।

यो समग्र परिदृश्य हेर्दा लाग्दछ राज्यसत्ता घुमाउरो बाटोबाट सम्विधान कार्यान्वयन गर्दै गैरहेको छ , जुन सडकमा रहेको वर्गीय र जातीय आन्दोलन र संघर्षको कारण केही महिना पूर्वसम्म अत्यन्त कठिन देखिएको थियो ।

 अहिलेको राजनीतिक मञ्चमा सत्तामुखी राजनीतिको वर्चस्वमात्र देखिन्छ । वर्गीय संघर्ष त उसकै नेतृत्वको पलायनको कारण पछाडी धकेलीएकै छ , अहिले जातीय–क्षेत्रीय संघर्षहरुपनि प्रायः सेलाउने अवस्थामा देखिन्छ ।

सडकमा अब अधिकारको संंघर्ष होइन स्थानीय निर्वाचनको रमझम बढदैछ , जबकि वर्ग, जाति, क्षेत्र,र लिङ्गको अधिकारको संघर्षको आवश्यकता अझै बाँंकी नै छ ।

नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षको माध्यमबाट उठाएका शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी मुद्दाहरु अधूरै छन् । लाग्दछ जनताको ध्यान त्यताबाट मोडेर अन्यत्र लान नियोजित प्रयास हुँंदैछ ।   

नबुझिने के छ भने यति गम्भीर आरोप लाग्दापनि यी सम्माननीय र माननीयहरु कसरी सहज भएका छन् ? त्यत्रो गम्भीर आरोप लाग्दापनि संसदमा कसैले आवाज किन उठाउँदैन ? कुन यस्तो जडी बूटी हुन्छ जसलाई सूँंघेर जनताको निम्ती आन्दोलन गर्ने नेताहरु आन्दोलनलाई अलपत्र छाडेर हिडदा रहेछन् ?यस्तो अवस्थामा यी समग्र परिघटनाहरु सहजै घटि रहेका छन् भनि मान्न गाह्रो छ ।

निश्चय यसका पछाडी राजनीतिक दलहरुको अवसरवादिता र पर्दा पछाडी बसेका सत्ताका निर्देशकहरु महत्वपूर्ण छन् , जसले घटित घटनाहरुको परिणामलाई प्रभावित र नियोजित गर्दछन् ।

तर जनताको पक्षबाट हेर्ने हो भने यी घटनाक्रमहरुले वर्तमान व्यवस्था जनताप्रति आत्मीय हुनुको साटो यान्त्रिक, अनैतिक र लिप्सापूर्ण हुँदै गएको देखिन्छ ।

एउटा यस्तो व्यवस्था जस्मा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका सबै आफ्नो निजि पद, पैसा र वर्चस्व कायम राख्न जुनसुकै सम्झौता र द्वन्द गर्न तयार हुन्छ ।

हामी एउटा यस्तो गणतान्त्रिक सम्विधानमा प्रवेश गर्दैर्छौ जसको निम्ति आम श्रमजीवि वर्ग र उत्पीडित समुदाय भोट बैंक र शासनको रथ तान्ने घोडामात्र हो । वस्तुतः यो सम्विधान र व्यवस्था शासक वर्गको स्वर्ग हो ।

रौतहट । जिल्ला अदालतले लालबकैया नदीको पुलका निर्माण...

सर्लाही । नगद नौ हजार घुस रकम सहित नापी कार्यालय...

महोत्तरी । महोत्तरीको गौशालामा मृतावस्थामा चितुवा फेला परेको छ ।...

सर्लाही । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत ...

जनकपुरधाम । जनकपुर उप–महानगरपालिका...

काठमाडौँ : महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले तीन किलोग्राम सुनसहित...

न्यूयोर्क । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल माक्रोंले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा...

दुबई । एसिया कप क्रिकेटमा भारत र अफगानिस्तानले रोमाञ्चक बराबरी...

चन्द्रनिगाहपुर । तेजाब आक्रमणमा परी मृत्यु भएकी रौतहट...

जनकपुरधाम । प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षदेखि सुरु हुने सोह्रश्राद्ध...

जनकपुरधाम ।सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी र पानी जम्ने समस्याबाट छुटकाराका लागि...

राजेन्द्र यादव , जनकपुरधाम ।आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले गत आर्थिक...

जनकपुरधाम । जनकपुरको निजि विद्यालय मोनाष्टिक ईगलिंश बोर्डिङ्ग स्कुलद्वारा सोमवारदेखि...

जनकपुरधाम । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल धनुुषा अध्यक्ष मण्डल र...

जनकपुरधाम । झाडापखाला प्रभावित क्षेत्र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नं....

काठमाण्डु । संघिय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न थालेको छ...

वीरगंज । वीरगन्ज महानरपालिकाद्धारा भइरहेको निमार्णकार्य तथा बालगृहको प्रमुख प्रशासकिय...

मलंगवा । सर्लाही हरिवनका स्थानियबासीहरुले १७ वर्षिया...

चन्द्रपुर । चन्द्रपुरमा (रौतहट) एसिड आक्रमणबाट गम्भीर बनेकी रौतहट...

चन्द्रपुर । बाल विवाह विरुद्द सचेतना कार्यक्रम अर्तगत परियोजना शुरुवात,अन्तत्र्रिmया...

भद्रपुर : झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकामा चार वर्षीया बालिका बलात्कृत...

घोडाघोडी : नुहाउने क्रममा शिवगङ्गा नदीमा डुबेर आज एक बालकको...

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले...

महोत्तरी । जिल्ला भन्सार कार्यालयले भन्सार छलेर ल्याएको साढे १७...

डडेल्धुरा : शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका कारण जिल्लाका धेरै...

पाल्पा : डेरी उद्योगले नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी बेरोजगार युवालाई...

विराटनगर : मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका बाँसबारीमा रहेको ‘हाइलाइफ’ चप्पल...

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको...

काठमाडौं । एसिड प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी रौतहटको चन्द्रपुर...

माल्दिभ्स । माल्दिभ्सका विपक्षी दलका नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले राष्ट्रपति...

स्पेन । स्पेसिन लिग फुटबलको जारी सिजनमा बार्सिलोनाले पहिलो पटक...

मलंगवा । सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले तीन...