किशोर नेपाल

नेपालमा एउटा कहावत छ, ‘बाह«बर्ष पछि खोला फर्किन्छ ।’यो कहावतको अर्थ कहिल्यै असामयिक नहुने मानिसको कर्मसंग जोडिएको छ । मानिसको कर्मलाई नियन्त्रणमा राख्ने समय नै हो । समयले के गर्छ, के गर्दैन ? भविष्यवाणी कसैले गर्न सक्दैन ।

यो कहावत अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामा लागु भएकोछ । उनको राजनीतिक जीवनमा बाह«बर्षपछि खोलो फर्केकोछ । उनी चौथो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री वन्दैछन । प्रधानमन्त्री पदमा उनको यो पटकको आरोहण यसअघिका आरोहणभन्दा बेग्लै महत्वको छ । 

उनी सामान्य समयको प्रधानमन्त्री होइन, संघीय संरचनामा रुपान्तरित हुन लागेको संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री बन्दैछन । एउटा सक्रिय राजनीतिज्ञका रुपमा यसले पक्कै पनि उनको आत्मतुष्टि भएकोछ । सम्भवतः संसदमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया आज आइतबार टुंगिनेछ ।

सोमवार देउवाले राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनेछन ।
समय देउवाका लागि जति असामान्य छ, देशका लागि त्यो भन्दा बढी असामान्य छ । संविधान जारी भएको दुइ वर्ष बितिसक्यो ।

यसवीच, स्वर्गवासी सुशील कोइराला, के.पी. शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शासन सम्हाली सके । तर, अहिलेसम्म संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानले देशको सीमाभित्र वसेका सवै नेपालीको अधिकार सुरक्षित गरेको छैन ।

यति लामोे राजनीतिक रडाको र विवादपछि बनेको संविधानले हिमाल, पहाड र तराईका सवै नेपालीलाई जोडन सकेको छैन ।

नारामा ‘कोही छैन पराइ’ भनेपनि एक अर्काप्रति अपनत्वको सारै ठूलो कमी छ देशमा । अधिकारका बारेमा समाजवेशी समाजको निर्माण हुन सकेको छैन । जनता सरकार र संवैधानिक संस्थाहरुप्रति आश्वस्त हुन सकेका छैनन ।

त्यसैले पनि, देउवाका लागि प्रधानमन्त्रीको पद चुनौतिले भरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न गराउनु भएको छ । तीन प्रदेशमा भएको चुनाव कचिंगलपूर्ण थियो ।

चुनाव गराउनु आफैमा चुनौतिपूर्ण थियो । मधेशको प्रमुख दलका रुपमा स्वरुप लिन थालेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संयुक्त मधेशी मोर्चाका घटकहरुलाई चुनावमा सहभागी नगराएसम्म चुनावको अर्थ लाग्दैनथ्यो । त्यसैले चुनाव दुइ चरणमा गर्ने कसरत गर्नु पर्यो ।

कम्तीमा पनि अहिले मधेशका दलहरु स्थानीय तहको चुनावमा सहभागीवन्ने निश्चित मनस्थितिमा छन । विना संघर्ष अधिकार पाईंदैन भन्ने मान्यता स्थापित भै सकेको छ । यो अवस्थामा चुनाव त्यही संघर्षको निरन्तरताका रुपमा आएको छ ।

अहिलेसम्म राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र मधेशका अन्य दलहरुले चुनावका चुनौतिहरुको सामनागर्ने अभिप्राय प्रकट गरेका छन ।

दोस्रो चरणको चुनावमा मधेशको सहभागिताका थुप्रै अर्थहरु रहेका छन । प्रादेशिक सभाको निर्वाचनले प्रदेश सरकारको निर्माण गर्नेछ ।

समावेशी समाज निर्माणको क्रममा यो महत्वपूर्ण कडी हो । प्रदेश सरकारको गठनले मधेशका जनताको अधिकार सुरक्षित हुनेछ । मधेशको नाममा भै रहेको हिंसाको खेतीलाइ पनि यसले नियन्त्रित गर्नेछ । त्यसैले पनि स्थानीय तहको चुनावमा मधेशको सहभागिता देशका लागि अनिवार्य भएको हो ।

देउवा सरकारको पहिलो र सर्वाधिक महत्वपूर्ण एजेण्डा भनेको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एकोहोरो विरोधका वावजूद एक दुइ अपवादलाई छाडेर देशका तीनवटै प्रदेशमा पहिलो चरणको चुनाव शान्तिपूर्ण भएको छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री देउवाका लागि दोस्रो चरणको चुनाव गराउनु त्यति सजिलो छैन । एकातिर, उनको आफनै पार्टीभित्र उनलाई असफल देखाउन षडयन्त्रका तानावाना वुन्नेहरुको कमी छैन । अर्कोतिर, पार्टीभित्रका स्वार्थहरुसंग जुध्नु त्यति सजिलो छैन ।

मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा सुशील कोइरालाजस्ता व्यक्तित्वहरुले नेतृत्व गरेको कांग्रेसजस्तो पार्टीको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा जस्तो डडेलधुराको सामान्य नेपालीको निर्वाचन मन नपराउनेको कमी छैन कांग्रेसमा ।

सभापति देउवाका विपक्षमा तर्कगर्नेहरुको कुनै कमी छैन । त्यस्ता तत्वहरु कांग्रेस भित्र रवाहिर दुवैतिर छन र अनेक छन । कतिलाई नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसंग मिलेर सरकार बनाएकोमा आपत्ति छैन । तर, चुनावमा कांग्रेस माओवादीसंगै मिलेर गएको पटक्कै मन परेको छैन ।

कतिलाई देउवाको अनुहार नै मन परेको छैन । कतिले देउवाको चरित्रको अवमूल्यन गरेका छन । देशका विशिष्ट वुध्दिजीवी र सुजनहरु पनि उनीसंग सन्तुष्ट देखिदैनन । कांग्रेसको राजनीतिक समीकरणमाआपूलाई कोइराला क्याम्प नजीक देखाएर आपूmलाई कुलीन सावितगर्न खोज्ने व्यक्तिहरु देउवाको विपक्षमा हुनु ठूलो कुरा होइन ।

तर, देउवाकै वरिपरि वसेर उनका विरुध्द षडयन्त्रगर्ने आत्मघाती जत्थाको पनि कमी छैन । यस्तो अस्तव्यस्तताका बीच कसरी चलाउलान सरकार सभापति देउवाले ? प्रश्न उठनु अस्वाभाविक होइन ।

तर, जसले देउवालाई राम्रोसंग चिनेका र वुझेका छन तिनलाई थाह छ देउवाको गतिशीलताको कारण नै अस्तव्यस्तता हो । परिस्थितिले धकेलेर अप्ठेरो नपारेसम्म उनी कामगर्नै सक्दैनन । कामगर्न थालेपछि उनको आँटको सह«ाहना सवैले गर्दछन ।

उनी आफनो स्वार्थका लागि विवेक गुमाउने व्यक्ति होइनन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुध्दको महाभियोग सभापति देउवाको इशारामा ल्याइएको भन्ने चर्चा जताततै चलेको छ । त्यसैगरी, नेपाल पुलिसको आइजीपी नियुक्तिमा उनले स्पष्ट हस्तक्षेप गरेको समाचार संचार माध्यममा प्रकाशित भएका छन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको प्रचार कारखानाहरुले यी चर्चाहरुलाई आवश्यकता भन्दा धेरै माथि उकासेका छन । यी दुवै चर्चामा सभापति देउवाको हस्तक्षेपको जुन कथा छ त्यो मनगढन्ते पक्कै होइन ।

देउवाले प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेकोे विचार वताएकै हुन । प्रहरी प्रमुख नियुक्तिका कारण सरकार र सर्वोच्च अदालतका वीच परेको गाँठो फुकी सकेको अवस्थामा घटनाको सम्झनाको औचित्य छैन ।

सभापति देउवाको सत्तारोहणले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सन्तुष्ट छैन । देउवाको बाटो रोक्न एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निकै उक्साउन खोज्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मुखबाट चुनाव एउटै प्रधानमन्त्रीले गराए राम्रो हुन्छ भन्ने वाक्य पनि निकाल्न लगायो ।

एमालेका नेताहरुलाई सभापति देउवाको क्षमताको ज्ञान छ । पहिलो चरणको चुनावमा एमालेले जसरी हल्ला गरेकै आधारमा भोट जम्मा गर्यो, दोस्रो चरणको चुनावमा त्यो सम्भव छैन ।

दुइ नम्वर प्रदेश र तराइ मधेशको समानान्तर भूभाग नेपाली कांग्रेसको प्रभावमा रहेको छ । राजपा र मधेशका अन्य दलहरुले चुनावमा भागलिने वित्तिकै भोटमा निकै ठूलो अन्तर पर्नेछ । एमालेले आफनो कव्जामा राखेका गाछीबाट ठूलो तादादमा ‘आँप’ झरी सकेकोछ ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा सभापति देउवा निश्चय पनि चुनौतिको पहाडमा छन । कांग्रेस सभापतिका हैसियतले उनका लागि यी चुनौतिहरुको पहिचानगर्नु गाह्रो छैन ।

सुदूर र मध्य पश्चिमान्चलकास्थानीय तहका विविध समस्याहरु उनले पक्कै वुझेका छन । त्यसैगरी नेपालका भूमिपुत्र थारुहरुको पहिचान र पीडाको कथा पनि उनले वुझेका छन ।

मधेशको समस्या समाधान नभएसम्म राष्ट्रिय एकता वलियो नहुने कुरामा उनी सहमत छन । मधेश समस्याको समाधान मधेशको राजनीतिक स्वार्थ मात्र नभएर कांग्रेस राजनीतिको स्वार्थ पनि हो । यसलाई सभापति देउवाले जतिसक्दो छिटो सम्वोधन गर्नै पर्दछ ।

बाह«बर्षअघि दोस्रोपटक निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका वेला तत्कालीन तानाशाह राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘चुनाव गराउन अक्षम’ भएको आरोप लगाएर पदबाट बर्खास्त गरेका थिए ।

तर, नेपाली जनताले देउवा सक्षम राजनीतिज्ञ हुन भनेर नै उनलाई संविधान सभाको चुनावमा दुवैपटक निर्वाचित गरे । त्यतिमात्र नभएर, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले ठूलो विश्वास र स्नेहका साथ उनलाई पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित गरे ।

देउवाले जनताको यो विश्वास र आपूmप्रतिको भरोसाको सम्मान गर्नुपर्दछ ।बाँकी रहेको स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघको चुनाव सम्पन्न गराउने काम उनकै जिम्मामा परेको छ । यो चुनाव सम्पन्न भएपछि राज्य रुपान्तरणको एउटा चक्र पूरा हुनेछ ।