चन्द्र प्रसाद लुइटेल

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । यो नै अधिकारमा आधारित शिक्षाको स्पष्टो खाका हो । शिक्षा हुने (धनि) नहुने (गरीब), तिक्ष्ण, पछौटे, जात जाति, विभिन्न भाषा भाषी, लिङ्ग र भूगोलमा रहेका वर्ग समूदायको अनिर्वार्य हक भित्र पर्दछ र पर्नुपर्दछ पनि ।

नेपालले विभिन्न किसिमका छात्रवृति, तालिमको व्यवस्था गरेपनि संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था गरेर शिक्षालाई अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको यो पहिलो पटक हो । यसको मतलव हो सक्ने परिवारले आफ्ना छोरा छोरीलाई अनिवार्य रुपमा स्कूल पठाउने , गरीव र अनाथ वालवालिकाको वावू  राज्य हो, उसले तिनीहरुको शिक्षाको अवस्था गरिदिने । 

    अधिकारमा आधारित शिक्षाले पहुँछ, स्वीकार्यता, ग्रहणशीलता र उपलब्धताको कुरा गर्दछ । नेपालको २०६५ सालमा प्रति विद्यार्थी रु २९०० भएको लगानी हाल आएर प्रति विद्यार्थी रु १६००० पुगेको छ भने विद्यार्थीको उपलब्धी स्तर ५७ बाट घटेर ५० भन्दा तल आएको छ ।

 विकासको हिसावले हेर्दा एउटा विषय पढने अर्को तिर रोजगारीमा जातिको संख्याले यसलाई झन सपोर्ट गर्न सकिरहेको छैन । 

    देशमा ३५२२२ विद्यालय सामुदायिक र करिव ८००० निजी विद्यालयहरु छन। ती विद्यालयमा कतै आवश्यकता भन्दा बढी शिक्षक छन त कतै आवश्यकता भन्दा कम शिक्षक छन् । 

समग्रमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक छैनन् । शिक्षाको लगानी जति बढाए पनि करीव ३.६ प्रतिशत बालवालिकाहरु विद्यालय बाहिर छन ।

 विद्यालय आएकालाई साक्षर हुने वा पढाइमा सरिक हुने अवसर मात्र दिइयोकि भावी जीवनको लागि गरी खाने सक्ने बनाइयो ? यो प्रश्नेले अधिकारमा आधारित शिक्षा र जीवनपयोगी शीप र स्वालम्बन जीवन जिउने अवसरको उपलब्धताको उजागर गरेको छ । विद्यालय खुलेका छन ।

शिक्षामा लगानी दिन प्रतिदिन बढेको बढ्यै छ । शिक्षाको प्रतिफल आशाति भएन भन्ने गुणासो ग्रासरुटदेखि केन्द्र तहका व्यक्तिहरुबाट समेत सुन्न पाइन्छ । थोरै प्रगति छ । धेरै भाषणमा मात्र सिमित छ ।

 शिक्षा र रोजगारीको सम्बन्ध
पूर्ण साक्षर जिल्ला, पूर्ण गाउ साक्षर घोषणा गर्ने होड नै छ । पूर्ण साक्षर जिल्ला पूर्ण रोजगार छ कि छैन अहम सवाल छ । देशको कूल साक्षर दर ६५.९ प्रतिशत छ ।

नेपालका ५७५ सक्रिय उमेरका युवाहरुमध्ये २.९५ मात्र यहाँ रोजगारी पाउछन । ४ लाख ५० हजार रोजगार युवामध्ये मूस्किलले ५० हजार युवा मात्र यहाँ रोजगारी प्राप्तँ गर्छन त बाँकी सवै बैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन । प्रतिदिन करिव १५०० युवाहरु रोजगारीको लागि विदेशिने गर्दछन भन्ने तथयाङ्क छ ।    
अधिकारमा आधारित शिक्षा कसरी ?

शिक्षा प्राप्त गर्नु सवैको अधिकार हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडा पत्र, वालवालिका सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र, आइएलओ अभिसन्धी, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा १९४८ र नेपालको संविधान समेतले अधिकारमा आधारित शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । 

    खान पुग्ने, खान नपुग्ने, कमाइ हुने, सडक वालक र घरवालको लागि एउटै सुविधाले अधिकारमा आधारित शिक्षा हुन्छ त ? नेपालको शिक्षाको लागि यो पेचिलो सवाल बनेको छ । 

भलै माध्यमिक शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय तहको भएकोले यो अलिगति आवश्यकतामा आधारित हुन सकनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । तर, यसको लागि जात, थर भन्दा गरिवी वा पिडामा आधारित हुनुपर्छ । अहिले भइरहेको सवैलाई एकमुष्टर कमब्लले छोप्ने पद्धतीले भने न शिक्षा रोजगारी मूलक हुन्छ नत अधिकारमा आधारित शिक्षाको खास मर्मनै पूरा हुन्छ ।

शिक्षा सम्पन्ता, रोजगारी र नवपर्वतनको लागि हो भन्ने बुझनु पर्छ । अधिकारमा आधारित शिक्षाको दूईवटा पाटालाई ध्यान दिनुपर्छ । नसक्नेलाई पूरै खर्च, खाना, नाना, आवास र औषधि सहितको सुविधामा शिक्षा दिने प्रबन्ध गरिनु पर्यो। ।

सक्नेको परिवारले आफ्ना छोरा छोरीलाई यी सवैको प्रबन्ध मिलाई शिक्षा दिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएनु पर्योे । विद्यालय खुलेको दिन विद्यालय उमेरका वालवालिका विद्यालय वाहिर देखा परे त्यसको अभिभावकर संरक्षकलाई जवाफदेही वनाउनु पर्योे । 

छरेर प्रदान गरिएको सहुलियत वाट न शिक्षाको अधिकारको सुनिच्चित गर्छ न त्यस्तो शिक्षाले देशमा रोजगारीको सृजनानै गर्छ । 

 अधिकार र आयलाई जोडने कडी
यति हाम्रो शिक्षाले विपन्नलाई जिल्लागत रुपमा कम्तीमा दुई ठाउँमा राखेर आवासिय विद्यालय, जहाँ व्यवसायिक सीप, सिकाउने ओषधोपचार गर्ने र शैद्धान्तिक र व्यवसायिक शिक्षामा विविधता होस, मा राखेर १० वर्ष पढाएर श्रम बजारमा पठाउने गर्नेहो भने यसले देशमा रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्छ । 

बाहिर भएका प्राविधिक धार र सिटिभिटीको एनेक्स प्रोगामले पनि यसैमा जोड गर्ने  गरी शिक्षाको अवसर सृजना गर्दा व्यक्तिको सर्वा्ङ्गित विकास र राज्यका समृद्धिमा पनि टेवा पुग्छ । त्यसो गर्नलाई देशमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक विश्व विद्यालय किन नखोल्ने ? अधिकारमा आधारित शिक्षाले व्यक्तिको पूर्णता र राज्यको सवृद्धिलाई ख्याल गर्नु पर्योक । 

सक्षम परिवारले आफ्ना छोरा छोरीको जिम्मा आफै लिन्छन । फि तिर्छन। त अहिले पनि फि तिरेर निजीविद्यालयमा पठाएकै छन् । त्यस्ता वर्गलाइ जात थरको आधारमा दिएको सहयोगले खास गरीवीका पिडामा रहेका परिवार, त्यो जोसुकैहोस, ले पाउने सुविधा न्यून भै त्यो वर्ग शिक्षा बाट झन बन्चितिकरणमा पर्दछ ।यही कारणले यो वर्ग अहिले विद्यालयमा  आउन सकेको छैन  आए पनि टिकेको छैन, टिके पनि विकेका छैन ।  

अहिले कक्षामा भए भनी भएको कूल विद्यार्थी मध्ये करिव ३५५ एसइमा पुग्ने यही कारण पनि हो । 
शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा गैसकेको छ । जिल्लाको कल्पना छ । जिल्ला समन्वय समितिको त चुनावै भै संरचनानै खडा हुने अवस्था छ । तर, शिक्षाको जिल्लागत संरचनामा प्रश्नि छ । 

निम्सरोको हिसावमा यसको वहस गर्ने कोही छैन । तिकडम र भकुरमबाट गुज्रिएको छ हाम्रो शिक्षा प्रशासन । तरपनि युनिफर्मेटी र समन्वयको हिसावले जिल्लागत समन्वय गर्ने संरचना आवश्यक पर्दछ । 
    जिल्ला जे भएपनि शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा नजिकवाट पहरेदारी नभएरै हो । अवको स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका भित्रको शैक्षिक शुसासन कायम गर्नुपर्छ । 

अधिकारमा आधारित शिक्षाको पहिलो जिम्मेबार तह पनि नैतिक वा कानूनी रुपमा स्थानीय तहनै हो । स्रोत साधनलाई यसले नितान्त गरीव र असहाय वर्गलाई खाना, नाना र आवास सहित शिक्षा दिन सक्यो भने बाँकी सक्षमको लागि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा काफी हुन सक्छ । 

संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम शिक्षा निस्शुल्कै गरे पनि वर्ग, जाती र थरको आधारमा छानिने छात्रवृति बन्द गरेर स्थानीय तहले नसक्ने वर्गको लागि पूर्ण खर्च जुटाउनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्न कमतीमा स्थानीय तहमा एउटा आवासीय विद्यालय, जहाँ खान बस्न,औषधी उपचार समेतको सुविधा होस्, मा राखेर विद्यार्थीलाई पठ्न पाठन गराउने व्यवस्था गर्ने ।

त्यसता विद्यालय भित्र तल्लो तह देखि नै विद्यार्थीको रुची अनुसार पाठ्यक्रममा विविधता ल्याइ व्यवसायिक र सैद्धान्तिक दुवैमा दश वर्ष शिक्षा दिने हो भने उद्यमी र सैद्धान्तिक दुवैमा निपुन हुने व्यक्ति  उत्पादन भै राष्ट्र र व्यक्ति दुवैको समवृद्धि सहयोग पुग्छ । शिक्षाको लगानीमा पनि सामाजिक न्याय हुन्छ । 

स्थानीय तहले गर्ने सक्छ तर चुनौती छ 
    एउटा गाउपालिका नगर पालिका भित्रको परिवारको आय किटान गर्न स्थानीय तहले सक्छ । यसको आधारमा परिवारगत रुपमा शिक्षामा सहयोग गर्नु पर्ने र तिराउनु पर्ने वर्ग छुट्याउन सकिन्छ ।
 तर सहासिकता र प्रतिवद्धताको जरुरत पर्दछ ।

तर चुनौती छ । शिक्षाको खर्चलाई प्राथिमकता राखिएन, हिजोजस्तै कर्मचारी देखाएर पन्छिन खोजियो र कार्यकर्ता र जनतामा विभेद गरीयो भने शिक्षाले अधिकारको सुनिच्यितता हैन बन्चितीकरण बढाउछ ।