Tue, 24 Apr 2018
ताजा समाचार
हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु || टाटा सुमोको ठक्करबाट मृत्यु || किमले अस्पताल पुगेर घाइते चिनियाँ भेटे || निर्माण नहुँदै भत्कियो नाला || रामायण मेला प्रारम्भ, पर्यटन प्रबद्र्धनमा जोड || दिल्लीको खराब लय जारी, पञ्जावसँग ४ रनले पराजित || प्रसुती गृह हस्तान्तरण || जन्मदर्ताविहीन बालबालिका पनि विद्यालयमा भर्ना || युरोपमा तहल्का पिट्दै काफ्ले र शिवाकोटि || टिकोला झारेपछि किसान चिन्तित || भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी वैशाख २८ गते आउने || गर्भमा छोरी देखिएपछि हत्या || आईपिएल क्रिकेट : राजस्थान र चेन्नई विजयी || फेसबुकमा ‘लाइभ’ गरिरहेको समयमा गोली हानेर पत्रकारको हत्या || प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको घरमा विष्फोट || नग्न बन्दूकधारीको आक्रमणबाट अमेरिकामा चारजनाको मृत्यु || रोयल च्यालेन्जर्स बैंङ्लोर र किङ्स ईलेभेन पञ्जाव विजयी, आज दुई || काबुलमा आत्मघाती आक्रमण, ३१ जनाको मृत्यु, ५४ जना घाइते || चीनमा डुङ्गा दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु || डोटी जीप दुर्घटनाः मृतक पाँच || छिमेकीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ– प्रम ओली || बन्दूकधारी समूहको आक्रमणमबाट नाइजेरियामा कम्तिमा ३० गाउँलेको मृत्यु || विभिन्न सिन्डिकेट खारेज गर्न महासंघको माग || युवाको श्रमलाई स्वदेशमा नै टिकाउनुपर्ने ः मन्त्री तामाङ || जिप दुर्घटनामा तीनको मृत्यु, १६ घाइते || सरकारको देश विकास अभियानलाई कसैले रोक्न सक्दैन ः डा भट्टराई || रु एक करोड भन्दा बढी राजश्व संकलन || उत्तर कोरियाले थप परमाणु मिसाइल परीक्षण नगर्ने || चेन्नई सुपर किङ्स शीर्ष स्थानमा उक्लियो, राजस्थान रोयल्स ६४ रनले || राजपाले वार्षिकोत्सव मनाउँदै || हवाहुरी प्रभावित परिवारलाई राहत || बाम गठबन्धन संघीयता विरोधी || देशभर अझै तीन लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर : शिक्षा मन्त्री || भन्सारमा प्रहरीद्वारा लाठी चार्ज जउवा संघका अध्यक्ष पिटिए || प्रदेश २ को नीति आयोगमा बृद्ध झा || फेसबुकबाट सुरु भएको प्रेमको विश्वासमा पर्दा... || दक्षिणी जापानमा ज्वालामुखी विस्फोट || क्यानको निलम्बन फुकुवा हुने सम्भावना बढ्यो, विधान हुबहु पारित || आँप र लिच्चीको उत्पादन बढने || राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता सुरु ||
नेपालको सन्दर्भमा अधिकारमा आधारित शिक्षा

जेठ २९, २०७४

 


 चन्द्र प्रसाद लुइटेल



शिक्षा प्राप्त गर्नु सवैको अधिकार हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडा पत्र, वालवालिका सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र, आइएलओ अभिसन्धी, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्व व्यापी घोषणा १९४८ र नेपालको संविधान समेतले अधिकारमा आधारित शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । 
खान पुग्ने, खाननपुग्ने, कमाइ हुने, सडक वालक र घरवालको लागि एउटै सुविधाले अधिकारमा आधारित शिक्षा हुन्छ त ? नेपालको शिक्षाको लागि यो  पेचिलो सवाल  बनेको छ । 


नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । यो नै अधिकारमा आधारित शिक्षाको स्पष्टो खाका हो । शिक्षा हुने (धनि) नहुने (गरीब), तिक्ष्ण, पछौटे, जात जाति, विभिन्न भाषा भाषी, लिङ्ग र भूगोलमा रहेका वर्ग समूदायको अनिर्वार्य हक भित्र पर्दछ र पर्नुपर्दछ पनि ।

नेपालले विभिन्न किसिमका छात्रवृति, तालिमको व्यवस्था गरेपनि संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था गरेर शिक्षालाई अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको यो पहिलो पटक हो । यसको मतलव हो सक्ने परिवारले आफ्ना छोरा छोरीलाई अनिवार्य रुपमा स्कूल पठाउने , गरीव र अनाथ वालवालिकाको वावू  राज्य हो, उसले तिनीहरुको शिक्षाको अवस्था गरिदिने । 

    अधिकारमा आधारित शिक्षाले पहुँछ, स्वीकार्यता, ग्रहणशीलता र उपलब्धताको कुरा गर्दछ । नेपालको २०६५ सालमा प्रति विद्यार्थी रु २९०० भएको लगानी हाल आएर प्रति विद्यार्थी रु १६००० पुगेको छ भने विद्यार्थीको उपलब्धी स्तर ५७ बाट घटेर ५० भन्दा तल आएको छ ।

 विकासको हिसावले हेर्दा एउटा विषय पढने अर्को तिर रोजगारीमा जातिको संख्याले यसलाई झन सपोर्ट गर्न सकिरहेको छैन । 

    देशमा ३५२२२ विद्यालय सामुदायिक र करिव ८००० निजी विद्यालयहरु छन। ती विद्यालयमा कतै आवश्यकता भन्दा बढी शिक्षक छन त कतै आवश्यकता भन्दा कम शिक्षक छन् । 

समग्रमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक छैनन् । शिक्षाको लगानी जति बढाए पनि करीव ३.६ प्रतिशत बालवालिकाहरु विद्यालय बाहिर छन ।

 विद्यालय आएकालाई साक्षर हुने वा पढाइमा सरिक हुने अवसर मात्र दिइयोकि भावी जीवनको लागि गरी खाने सक्ने बनाइयो ? यो प्रश्नेले अधिकारमा आधारित शिक्षा र जीवनपयोगी शीप र स्वालम्बन जीवन जिउने अवसरको उपलब्धताको उजागर गरेको छ । विद्यालय खुलेका छन ।

शिक्षामा लगानी दिन प्रतिदिन बढेको बढ्यै छ । शिक्षाको प्रतिफल आशाति भएन भन्ने गुणासो ग्रासरुटदेखि केन्द्र तहका व्यक्तिहरुबाट समेत सुन्न पाइन्छ । थोरै प्रगति छ । धेरै भाषणमा मात्र सिमित छ ।

 शिक्षा र रोजगारीको सम्बन्ध
पूर्ण साक्षर जिल्ला, पूर्ण गाउ साक्षर घोषणा गर्ने होड नै छ । पूर्ण साक्षर जिल्ला पूर्ण रोजगार छ कि छैन अहम सवाल छ । देशको कूल साक्षर दर ६५.९ प्रतिशत छ ।

नेपालका ५७५ सक्रिय उमेरका युवाहरुमध्ये २.९५ मात्र यहाँ रोजगारी पाउछन । ४ लाख ५० हजार रोजगार युवामध्ये मूस्किलले ५० हजार युवा मात्र यहाँ रोजगारी प्राप्तँ गर्छन त बाँकी सवै बैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन । प्रतिदिन करिव १५०० युवाहरु रोजगारीको लागि विदेशिने गर्दछन भन्ने तथयाङ्क छ ।    
अधिकारमा आधारित शिक्षा कसरी ?

शिक्षा प्राप्त गर्नु सवैको अधिकार हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडा पत्र, वालवालिका सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र, आइएलओ अभिसन्धी, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा १९४८ र नेपालको संविधान समेतले अधिकारमा आधारित शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । 

    खान पुग्ने, खान नपुग्ने, कमाइ हुने, सडक वालक र घरवालको लागि एउटै सुविधाले अधिकारमा आधारित शिक्षा हुन्छ त ? नेपालको शिक्षाको लागि यो पेचिलो सवाल बनेको छ । 

भलै माध्यमिक शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय तहको भएकोले यो अलिगति आवश्यकतामा आधारित हुन सकनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । तर, यसको लागि जात, थर भन्दा गरिवी वा पिडामा आधारित हुनुपर्छ । अहिले भइरहेको सवैलाई एकमुष्टर कमब्लले छोप्ने पद्धतीले भने न शिक्षा रोजगारी मूलक हुन्छ नत अधिकारमा आधारित शिक्षाको खास मर्मनै पूरा हुन्छ ।

शिक्षा सम्पन्ता, रोजगारी र नवपर्वतनको लागि हो भन्ने बुझनु पर्छ । अधिकारमा आधारित शिक्षाको दूईवटा पाटालाई ध्यान दिनुपर्छ । नसक्नेलाई पूरै खर्च, खाना, नाना, आवास र औषधि सहितको सुविधामा शिक्षा दिने प्रबन्ध गरिनु पर्यो। ।

सक्नेको परिवारले आफ्ना छोरा छोरीलाई यी सवैको प्रबन्ध मिलाई शिक्षा दिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएनु पर्योे । विद्यालय खुलेको दिन विद्यालय उमेरका वालवालिका विद्यालय वाहिर देखा परे त्यसको अभिभावकर संरक्षकलाई जवाफदेही वनाउनु पर्योे । 

छरेर प्रदान गरिएको सहुलियत वाट न शिक्षाको अधिकारको सुनिच्चित गर्छ न त्यस्तो शिक्षाले देशमा रोजगारीको सृजनानै गर्छ । 

 अधिकार र आयलाई जोडने कडी
यति हाम्रो शिक्षाले विपन्नलाई जिल्लागत रुपमा कम्तीमा दुई ठाउँमा राखेर आवासिय विद्यालय, जहाँ व्यवसायिक सीप, सिकाउने ओषधोपचार गर्ने र शैद्धान्तिक र व्यवसायिक शिक्षामा विविधता होस, मा राखेर १० वर्ष पढाएर श्रम बजारमा पठाउने गर्नेहो भने यसले देशमा रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्छ । 

बाहिर भएका प्राविधिक धार र सिटिभिटीको एनेक्स प्रोगामले पनि यसैमा जोड गर्ने  गरी शिक्षाको अवसर सृजना गर्दा व्यक्तिको सर्वा्ङ्गित विकास र राज्यका समृद्धिमा पनि टेवा पुग्छ । त्यसो गर्नलाई देशमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक विश्व विद्यालय किन नखोल्ने ? अधिकारमा आधारित शिक्षाले व्यक्तिको पूर्णता र राज्यको सवृद्धिलाई ख्याल गर्नु पर्योक । 

सक्षम परिवारले आफ्ना छोरा छोरीको जिम्मा आफै लिन्छन । फि तिर्छन। त अहिले पनि फि तिरेर निजीविद्यालयमा पठाएकै छन् । त्यस्ता वर्गलाइ जात थरको आधारमा दिएको सहयोगले खास गरीवीका पिडामा रहेका परिवार, त्यो जोसुकैहोस, ले पाउने सुविधा न्यून भै त्यो वर्ग शिक्षा बाट झन बन्चितिकरणमा पर्दछ ।यही कारणले यो वर्ग अहिले विद्यालयमा  आउन सकेको छैन  आए पनि टिकेको छैन, टिके पनि विकेका छैन ।  

अहिले कक्षामा भए भनी भएको कूल विद्यार्थी मध्ये करिव ३५५ एसइमा पुग्ने यही कारण पनि हो । 
शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा गैसकेको छ । जिल्लाको कल्पना छ । जिल्ला समन्वय समितिको त चुनावै भै संरचनानै खडा हुने अवस्था छ । तर, शिक्षाको जिल्लागत संरचनामा प्रश्नि छ । 

निम्सरोको हिसावमा यसको वहस गर्ने कोही छैन । तिकडम र भकुरमबाट गुज्रिएको छ हाम्रो शिक्षा प्रशासन । तरपनि युनिफर्मेटी र समन्वयको हिसावले जिल्लागत समन्वय गर्ने संरचना आवश्यक पर्दछ । 
    जिल्ला जे भएपनि शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा नजिकवाट पहरेदारी नभएरै हो । अवको स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका भित्रको शैक्षिक शुसासन कायम गर्नुपर्छ । 

अधिकारमा आधारित शिक्षाको पहिलो जिम्मेबार तह पनि नैतिक वा कानूनी रुपमा स्थानीय तहनै हो । स्रोत साधनलाई यसले नितान्त गरीव र असहाय वर्गलाई खाना, नाना र आवास सहित शिक्षा दिन सक्यो भने बाँकी सक्षमको लागि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा काफी हुन सक्छ । 

संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम शिक्षा निस्शुल्कै गरे पनि वर्ग, जाती र थरको आधारमा छानिने छात्रवृति बन्द गरेर स्थानीय तहले नसक्ने वर्गको लागि पूर्ण खर्च जुटाउनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्न कमतीमा स्थानीय तहमा एउटा आवासीय विद्यालय, जहाँ खान बस्न,औषधी उपचार समेतको सुविधा होस्, मा राखेर विद्यार्थीलाई पठ्न पाठन गराउने व्यवस्था गर्ने ।

त्यसता विद्यालय भित्र तल्लो तह देखि नै विद्यार्थीको रुची अनुसार पाठ्यक्रममा विविधता ल्याइ व्यवसायिक र सैद्धान्तिक दुवैमा दश वर्ष शिक्षा दिने हो भने उद्यमी र सैद्धान्तिक दुवैमा निपुन हुने व्यक्ति  उत्पादन भै राष्ट्र र व्यक्ति दुवैको समवृद्धि सहयोग पुग्छ । शिक्षाको लगानीमा पनि सामाजिक न्याय हुन्छ । 

स्थानीय तहले गर्ने सक्छ तर चुनौती छ 
    एउटा गाउपालिका नगर पालिका भित्रको परिवारको आय किटान गर्न स्थानीय तहले सक्छ । यसको आधारमा परिवारगत रुपमा शिक्षामा सहयोग गर्नु पर्ने र तिराउनु पर्ने वर्ग छुट्याउन सकिन्छ ।
 तर सहासिकता र प्रतिवद्धताको जरुरत पर्दछ ।

तर चुनौती छ । शिक्षाको खर्चलाई प्राथिमकता राखिएन, हिजोजस्तै कर्मचारी देखाएर पन्छिन खोजियो र कार्यकर्ता र जनतामा विभेद गरीयो भने शिक्षाले अधिकारको सुनिच्यितता हैन बन्चितीकरण बढाउछ । 

                                        

राजविराज : सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका–११ स्थित ठेलियामा हात्तीको आक्रमणबाट...

सिमरा, बारा : जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१५ डुमरवानामा टाटा सुमोको...

बेइजिङ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले चिनियाँ...

लहान : सिरहा नगरपालिका–११ स्थित भलुवाहीमा निर्माणाधीन नाला निर्माण...

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) क्रिकेटमा दिल्ली डेयरडेभिल्सको खराब...

गौशाला । जन्मदर्ताको अभावमा विद्यालयसम्म पुग्न नसकेका गौशाला नगरपालिकाका दर्जनौ...

नेपालि गीत संगीतको क्षेत्रका तथा नेपाली चलचित्र गायनमा एकदमै...

बर्दिवास । आफ्नो बगैँचाका आँपका रुखमा पात नै नदेखिने गरी...

जनकपुरधाम । भारतीय प्रधानमन्त्री ...

जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ ...

हैदरावाद । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) क्रिकेटमा गएराति राजस्थान रोयल्स...

निकारागुवा । निकारागुवामा सरकारविरुद्ध हुँदै आएको प्रदर्शनका क्रममा एक...

काठमाडौँ : ललितपुरको हात्तीवनस्थित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद...

वासिङ्टन । अमेरिकाको दक्षिणी राज्य टेनिसीको वाफल हाउसमा आइतबार एकजना...

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग आईपिएल क्रिकेटमा गएराती रोयल च्यालेन्जर्स...

काबुल । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आइतबार बिहान गरिएको आत्मघाती हमलामा...

चीन । चीनको दक्षिणी गुआङसी जुआङ स्वायत्त क्षेत्रमा दुई डुङ्गा...

डोटी : डोटीमा शनिबार अपराह्न भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु...

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय...

लागोस, नाइजेरिया : नाइजेरियाको उत्तरपश्चिमी जाम्फारा राज्यमा एक सशस्त्र लुटेराहरूको...

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सरकारले यातायात क्षेत्रमा...

काठमाडौँ : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर...

डोटी : डोटीको शिखर नगरपालिका–३ आली गाउँमा आज दिउँसो...

भक्तपुर : नेकपा ९एमाले०का केन्द्रीय सदस्य डा राजन भट्टराईले...

नवलपरासी : पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर छोटी भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक...

काठमाडौं । उत्तर कोरियाले अब थप परमाणु मिसाइल परीक्षण नगर्ने...

काठमाडौं । इन्डियन्स प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा गएराति भएको खेलमा...

जनकपुरधाम । राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) नेपालले शुक्रबार ...

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले...

कलैया । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षामा...

प्रदेश नम्बर २ मा हाल सम्म ३ जनाको राजनीतिक नियुक्ती...

काठमाडौं । दुई वर्षसम्मको फेसबुक र फोनमा परेको ‘लभ’...

टोकियोे । जापानको दक्षिणीे हिमालयन क्षेत्रमा बिहीबार ज्वालामुखी विस्फोट भएको...

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को विधान निर्वाचित क्यानले हुबहु...

मलगंवा । हावाहुरीले क्षति नगरे सर्लाहीमा...