Tue, 25 Sep 2018
ताजा समाचार
दास परिवारलाई तीन लाख राहत सहयोग || आजदेखि सोह्रश्राद्ध सुरु || सडक निर्माणका लागि धर्ना || राजस्व असुलीमा भारी बृद्धि || 'विद्यार्थीको वृत्ती विकास’ सम्बन्धी पाँचौ कन्भेन्सन || राजपा नेपालको बैठक ११ गते || जनकपुरका अभियानीहरु झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा || स्थानीय तहको अधिकार खोसिदै || डा भूसालद्धारा मितेरीपुल र बालगृहको स्थलगत निरिक्षण || श्रीमती बनाउँछु भनेर किशोरीलाई बलात्कार गर्ने युवक पक्राउ || एसिड पीडित दासको मृत्यु || बाल विवाह विरुद्द जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न || बालिका बलात्कृत || नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु || सरकारको अधिनायकवादी शैलीलाई असफल पार्नुपर्छ : देउवा || महोत्तरीमा भन्सार छलेर ल्याएको १७ लाखको सामान बरामद || शिक्षकको परीक्षाका कारण विद्यालय बन्द || डेरी उद्योगबाट तीस हजार युवालाई रोजगारी || चप्पल उद्योगमा श्रम शोषण || प्रदेशको नामांकन र राजधानीमा विवाद || एसिड प्रहारबाट घाइते युवतीको मृत्यु || माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिमा विपक्षी दलका उम्मेदवार सोलिहलाई अग्रता || बार्सिलोना बराबरीमा रोकियो || सुचनाको माँग गर्दै राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ रिले अनशनमा || मदिरा पिउन आउने भारतीयका कारण होहल्ला र असुरक्षा || अपांग दाजु भाईलाइ राज्य मन्त्रीले गरे सहयोग || प्रहरीका टाउँको दुखाई , लागुऔषध प्रयोगकर्ता बालकहरु || प्रहरी जवानद्वारा आत्महत्या || घाँटी रेटिएको अवस्थामा एक युवक फेला || नायब सुब्बाको दुर्घटनामा निधन || भिठ्ठामोड–जलेश्वर–जनकपुर सडक निर्माणमा ढिलाइ || प्लास्टिक घरभित्र तरकारी खेती || पत्रकार राहत कोष स्थापना || लिभरपुल इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा || नेपाल प्रहरीको छवि धुमिल बन्दै || वडा अध्यक्षव्दारा ज्ञापन || खोलामा डुबेर एक जनाको मृत्यु || बारापर्सामा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव || नगरस्तरमा बालबालिकाकोलागी अनिवार्य बजेट विनियोजन गरिने : || मुख्यमन्त्री राउतद्वारा राहत प्रदान ||
पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत

रासस साउन १८, २०७५

काठमाडौँ :  नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम दुई तिहाइले अस्वीकृत भएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको आजको बैठकले मतदानमार्फत प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको हो । कूल १५ मतमध्ये जोशीको विपक्षमा १० मत परेपछि उहाँको नाम अस्वीकृत भएको हो । नेपाली काँँग्रेसका चार सांसदले मतदान प्रक्रियामा भाग लिनुभएन । समितिका सभापतिले पक्ष वा विपक्षमा बराबर मत भएमा निर्णायक मतका रुपमा मात्र मतदान गर्ने व्यवस्था छ । मतदान गर्नेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद नौ जना र संघीय समाजवादी फोरमका सांसद एक जनाले जोशीको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो ।

संंघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा समितिका दुई तिहाइ सदस्य संख्याले नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने व्यवस्थाअनुरुप समितिले मतदानबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको हो ।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भन्नुभयो, “अस्वीकृत गर्ने पक्षमा १० र विपक्षमा शून्य मत परेको छ, समितिको नियमावलीमा दुई तिहाइले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ,सोही व्यवस्थाअनुसार जोशीको नाम अस्वीकृत भएको छ ।”

नेपाली काँग्रेसका चार सांसदले मतदान गर्नुभएन । समितिका सभापति कर्णले भन्नुभयो, “कांग्रेसका सांसदहरु सबै प्रक्रियामा सहभागि हुनुहुन्छ, उहाँहरुले बहिष्कार गरेको भन्न मिल्दैन, अन्तिममा नाम अस्वीकृत गर्नेमा असहमति राख्दै बाहिर निस्कनुभएको हो ।”

सभापति कर्णले नाम स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने समितिका सदस्यले लिखित नै कारण पेश गरेको जानकारी दिनुभयो । जोशीको यही साउन १० गते संसदीय सुनुवाइ भएको थियो ।

अस्वीकृतिका कारण

जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने समितिका सांसदले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम स्वीकृत गर्न नहुने पाँच कारण समितिमा पेश गरेका थिए ।

जोशीले आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्याय क्षेत्रको सुधारमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, सुुनुवाइका क्रममा आफूविरुद्ध दिइएका उजुरीबारे स्पष्टीकरण दिन नसकेको तथा समितिका सदस्यबाट आफ्नो आचरण, इमान्दारी र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा आएको जिज्ञासाको जवाफ दिन नसकेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी जोशीले आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको, जन्ममितिसमेत फरक फरक भएको तथा विवादित विषयमा सन्तोषजनक प्रमाण र जवाफ पेश नगरेको जनाइएको छ ।

उहाँको सार्वजनिक आचरण सन्तोषजनक नभएको, विगतका कामकारवाहीबाट न्याय प्रणालीलाई योगदान दिन नसकेको, उहाँ न्यायालयलाई स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन बनाउन जिम्मेवार नरहेको भनि संसदीय नियमावलीअनुसार अस्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने ठहरसमेत राय पेश गरिएको थियो ।

जोशीको नाम स्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षका चार सांसदले पनि पाँचैै कारण समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जोशीको नाम स्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षले सवैधानिक परिषद्लाई केन्द्रित गर्दै सिफारिश गरिएका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारका अभावमा नियुक्ति अस्वीकार गर्न नसकिने जनाएको थियो । परिषद्मा नै जोशीको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारी, निजप्रतिको जनभावना र पेशागत अनुभवलाई विचार गरिसकिएको सो पक्षको धारणा थियो ।

जोशीको नाम स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्षका सदस्यले लिखित रुपमा नै आफ्ना लिखित राय राख्नुभएको थियो ।

के छ न्यायालयको इतिहासमा

नेपालको न्यायालयको इतिहासमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्थावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन नगरेको पहिलो घटना हो । संसदीय अधिकारको प्रयोग नगरिएका इतिहासलाई हेर्दा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई बर्खास्त गर्नुभएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानन्यायाधीश बर्खास्त गर्ने वा पुनःस्थापना गर्ने अधिकार थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले पुनः हरिप्रसाद प्रधानलाई नै पुनःस्थापना गर्नुभयो । नेपालको इतिहासमा यो पहिलोे घटना भए पनि विश्वको नजिरलाई हेर्दा अमेरिकामा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा नाम अस्वीकृत भएका धेरै घटना छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई पनि संसद्ले महाभियोग लगाउने प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धमा संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

नेपालमा विसं २०४७ का संविधानसम्म संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरियो । सोही व्यवस्थाअनुसार संसद्ले कानून बनायो । तर सो कानूनमा नाम अनुमोदन गर्दा एक जना सांसदले हुन्छ भन्दा नाम अनुमोदन हुने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन प¥यो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । जसमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रियसभाबाट तीन जना प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०४ संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम १५ मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार समितिले निर्णय गर्नेछ ।

जोशीको पद के हुन्छ

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि उहाँको पद के हुने भन्ने विषयमा निकै जनचासो देखिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भन्नुभयो, “समितिले कानूनी अधिकार प्रयोग गरेर अस्वीकृत घोषणा गरेको छ, जोशीले न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न पाउनुहुनेछ, उहाँले नैतिकताका आधारमा काम गर्ने वा नगर्ने आफ्नै निर्णयको कुरा हो ।”

संसदीय समितिले न्यायलयको उच्चतम तहमा जिम्मेवारी दिनका लागि योग्य ठहर नगरेपछि न्यायाधीशकै रुपमा कार्यसम्पनमा फर्कने वा नर्फने निर्णय जोशीकै स्वविवेकमा भर पर्नेछ । उहाँ हाल कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुहन्छ ।

न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा रोलक्रमअनुसार सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको नाम पठाएको थियो । जसमा जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम थियो । संवैधानिक परिषद्ले बाँकी दुई जनामध्ये एक जनाको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनेछ ।

Comment Box

चन्द्रनिगाहपुर । तेजाब आक्रमणमा परी मृत्यु भएकी रौतहट...

जनकपुरधाम । प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षदेखि सुरु हुने सोह्रश्राद्ध...

जनकपुरधाम ।सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी र पानी जम्ने समस्याबाट छुटकाराका लागि...

राजेन्द्र यादव , जनकपुरधाम ।आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले गत आर्थिक...

जनकपुरधाम । जनकपुरको निजि विद्यालय मोनाष्टिक ईगलिंश बोर्डिङ्ग स्कुलद्वारा सोमवारदेखि...

जनकपुरधाम । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल धनुुषा अध्यक्ष मण्डल र...

जनकपुरधाम । झाडापखाला प्रभावित क्षेत्र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नं....

काठमाण्डु । संघिय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न थालेको छ...

वीरगंज । वीरगन्ज महानरपालिकाद्धारा भइरहेको निमार्णकार्य तथा बालगृहको प्रमुख प्रशासकिय...

मलंगवा । सर्लाही हरिवनका स्थानियबासीहरुले १७ वर्षिया...

चन्द्रपुर । चन्द्रपुरमा (रौतहट) एसिड आक्रमणबाट गम्भीर बनेकी रौतहट...

चन्द्रपुर । बाल विवाह विरुद्द सचेतना कार्यक्रम अर्तगत परियोजना शुरुवात,अन्तत्र्रिmया...

भद्रपुर : झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकामा चार वर्षीया बालिका बलात्कृत...

घोडाघोडी : नुहाउने क्रममा शिवगङ्गा नदीमा डुबेर आज एक बालकको...

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले...

महोत्तरी । जिल्ला भन्सार कार्यालयले भन्सार छलेर ल्याएको साढे १७...

डडेल्धुरा : शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका कारण जिल्लाका धेरै...

पाल्पा : डेरी उद्योगले नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी बेरोजगार युवालाई...

विराटनगर : मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका बाँसबारीमा रहेको ‘हाइलाइफ’ चप्पल...

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको...

काठमाडौं । एसिड प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी रौतहटको चन्द्रपुर...

माल्दिभ्स । माल्दिभ्सका विपक्षी दलका नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले राष्ट्रपति...

स्पेन । स्पेसिन लिग फुटबलको जारी सिजनमा बार्सिलोनाले पहिलो पटक...

मलंगवा । सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले तीन...

सर्लाही । भारतको विहारमा मदिरापान बिक्रीवितरण र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि...

गौर । प्रदेश २ का कृषि ,भूमि व्यवस्था तथा सहकारी...

जीतपुर । जीतपुरमा एउटै पसलमालगातार दुई चोटीचोरी भएपछि , प्रहरीको...

स्याङ्जा : जिल्ला कारागार स्याङ्जामा कार्यरत एक प्रहरी जवानले...

जनकपुरधाम । धनुषामा एक युवक घाँटी रेटिएको अवस्थामा फेला परेका...

पशुपतिनगर, इलाम : इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत नायब सुब्बा जगत...

बर्दिवास : महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरलाई भारतीय सीमा र धनुषाको जनकपुरसँग...

बलेवा : कुलतमा लागेका युवाका लागि सुधार गृहका रुपमा स्थापना...

इलाम : नेपाल पत्रकार महासङ्घ इलाम शाखाले पत्रकारका लागि आपत्कालीन...

काठमाडु । साउथ ह्याम्पटनलाई हराउँदै लिभरपुल इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको...

काठमाडु । अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिँदै आएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो...

जनकपुरधाम । कमला नगरपालिकाका वडाअध्यक्षहरुले नगरप्रमुख रामउदगार गोइतलाई शनिवार ९...

भद्रपुर : खोलामा डुबेर मेचीनगर–८ सालघारीका ३६ वर्षीय शिवु...

जीतपुर : मुलुकी ऐनमा सवारी चालक सम्बन्धि गरिएको ब्यवस्थाको परिवर्तनको...

बर्दिबास : बालबालिकाले भयत्रासमुक्त वातावरणमा सुरक्षित र...

राजविराज : प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले...