काठमाण्डु । संघिय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न थालेको छ । स्वायत रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई विदेश जान अब संघिय मामिला मन्त्रीको अनिवार्य रुपमा स्वीकृती लिनुपर्ने निर्देशिका ल्याएको छ ।
मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको उक्त निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु विदेश जाँदा उदेश्य, खर्चको विवरण, विदेश भ्रमणका लागि परिषदबाट रकम विनियोजन गरिएको निर्णय लगायतका कागजातहरु संलग्न राख्नु पर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले अधिकार विहिन बनाएको आरोप लगाउँदै आएको बेला संघिय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार समेत संकुचित गर्न थालेको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु आफू खुशी विदेश जान थालेपछि बजेटको दुरुपयोग हुने संभावना बढेको जनाउँदै निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु विदेश जाँदा सस्तो सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने, कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने लगायतका प्रावधानहरु निर्देशिकामा राखिएको छ ।
विदेश भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिहरुको स्वीकृती संघिय मामिला मन्त्रीले गर्ने र स्थानीय तह कर्मचारीहरुको भ्रमणको स्वीकृती सचिवले गर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहिन बनाएको संघिय सरकारले स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुको अधिकार समेत कटौत ीगर्न थालेको छ । यस अघि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु औचित्य सहितको निर्णय गरी विदेश भ्रमणमा जाने गरेका थिए ।
राजविराज : पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिमा आज...
व्यवस्थापन
बिज्ञापनको लागि
जनकपुर टुडे
